नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको छ ।  अध्यक्ष ओलीले आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने निर्णयविरुद्ध नेता नेपालसहित नेताहरु भीम रावल र घनश्याम भुसाल सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गर्न पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरू बुधबार सर्वोच्च गएका हुन् । उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए पनि उनीहरूको रिट दर्ता भएको भने छैन ।

सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले रिज पेश भए पनि दर्ता भइनसकेको बताए । उनले रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै पेश भएको रिटमा फागुन २८ गतेको कथित निर्णय, सो निर्णयका आधारमा गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन, हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको कारबाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्यविभाजन, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशसमेत प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी दुराशययुक्त, नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित भएकाले बदर गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिए । 

यसैगरी रिटमा ‘एमाले पार्टी त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिलाई पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने वाक्याशं रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७८ १२:५२ बुधबार