आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सबा तीन घण्टा नबित्दै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ सांसदलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेल आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ र हस्ताक्षर नगर्ने एक सांसदलाइ मन्त्रीपद उपहार दिएर सरकार जोगाउन सफल भएका हुन्।  

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार दिउँसो १.१५ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। जसमा जसपाका ६ मध्ये ५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। एकजना सांसद कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन रायमाझीसहित पाण्डेलाइ मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाए।  

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पाण्डेलाइ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, यादवलाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र रायमाझीलाइ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। दिउँसो साढे ४ बजे प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त ३ मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए। राज्यमन्त्रीलाइ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सपथ गराए।

मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ बनाए। उनले बहालवाला मन्त्रीको जिम्मेबारी पनि हेरफेर गरे। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दिइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाइ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।  

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको राजीनामा

त्यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले सोमबारै राजीनामा दिएका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मन्त्री केसी र बरालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका थिए। त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले दिउँसो १ः१५ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। जसमा माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो।  

८७ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका कारण दुई सदस्य पदमुक्त भइसकेका छन। त्यसैले प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि ४३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्थ्यो। तीन दल मिलेर बुझाएको अविश्वासको प्रस्तावमा ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ जनाको हस्ताक्षर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, नेकपा मओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र जसपा संसदीय दलका नेता सहशराम यादवले राष्ट्रिय राजनीतिअनुरूप लुम्बिनी प्रदेशमा छिटै नयाँ सरकार बन्ने बताएका थिए। तर उनीहरूको तयारीजसपाका चार सांसदका कारण निरर्थक साबित भयो।

यसबीच जसपाले पार्टी निर्णविपरीत मन्त्री बनेका आफ्ना ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने भएको छ। जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले ४ जना सांसदलाई तत्काल मन्त्रीपद त्याग्न निर्देशनसहित स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझदो जबाफ नआउँदा सम्म पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सोमबारै पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसी कांग्रेस र मओवादीसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेर सरकारमा सामेल हुने सांसदले तत्काल राजीनामा दिएर नफर्किए र चित्तबुझदो स्पष्टीकरण नदिए उनीहरूको सांसद पद नरहने गरी कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ००:५० मंगलबार