सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य तोकिनु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्णय फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआई) नेपालले आग्रह गरेको छ।  

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका बाँस्कोटालाई लेखा समितिको सदस्य तोकेको हो। बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा आरोपित हुन्। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस मागेको ‘अडियो टेप’ प्रकरणको छिनोफानो भइनसकेको भन्दै टिआईले आपत्ति जनाएको हो।  

टिआइ नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखासमितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन २०७६ फागुन ३० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको उल्लेख छ। ‘लेखासमितिले छानबिन गरी मुद्दा भने नचलाइ आयोगसँग जानकारी मागिरहेको छ। बाँस्कोटालाई लेखासमितिकै सदस्य बनाएपछि यो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले लेखासमितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रतिकूल रहेको टिआइको ठहर छ। ‘बाँस्कोटालाई लेखासमितिको सदस्य बनाइनु संसदीय मान्यता, पद्धति र स्वार्थको द्वन्द्व सिद्धान्त प्रतिकूल भएको हुँदा संसद र एमाले संसदीय दल दुवै गम्भीर हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

एमाले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएकाले आफ्नै मान्यताविपरीतको निर्णय सच्याउन आग्रहसमेत गरेको छ। ‘मुलुककै ठूलो र जिम्मेवार सत्तारूढ पार्टीले आरोपित व्यक्तिलाई लेखासमितिमा पठाउने कार्य सुशासनविरुद्ध भएको हुँदा त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन’ टीआई नेपालले माग गरेको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०२:०४ आइतबार