छ महिनापछि गत सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई एसएमएस गरी प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव माग गरेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको दबाबपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले बैशाख २ गते सांसदहरुसँग प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव गर्न मोवाइलमा एसएमएस गरेको छ।

सर्वदलीय बैठक बसेर प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावमाथि छलफलकोे तयारीमा छौं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसारोज यादवले नागरिकन्यूजसँग भने,‘छलफलपछि बैशाख ९ गते नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँछौं।’  

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रन्जितकुमार यादवकाअनुसार दर्ता भएका प्रस्ताव संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। उनकाअनुसार गत वर्ष फागुनमा मत विभाजन गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन मतदान गरिए पनि दुईतिहाइ नपुग्दा सबै प्रस्ताव असफल भएको थियो। प्रदेश सभाले फेरि त्यही प्रक्रियाबाट नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

प्रदेश सभाका १ सय ७ जना सांसदमध्ये माओवादीका प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ र समानुपातिक सांसद निलम्बन भएपछि अहिले १ सय ३ जना प्रदेश सांसद छन्। पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न त्यति सहज भन्ने छैन। यद्यपी नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताधारी दल जनता समाजवादीको मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन्। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको फरक मत छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले समर्थन जनाए मधेस प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतबाट टुंगिन्छ। नभए फेरि अनिश्चितता निश्चित छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवकाअनुसार राजधानी जनधपुरधामको प्रस्ताव टुंगिने निश्चित भएपनि प्रदेशको नाममा अनिश्चितता कायमै देखिन्छ।  

नाम र राजधानी टुंग्याउन दुईतिहाइका लागि ६९ जना सांसद आवश्यक छ। सत्तापक्ष तत्कालीन संघीय समाजवादी २९, राजपा २५, स्वतन्त्र १ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल १ गरी प्रदेश सरकारसँग ५६ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेको प्रदेश सभामा २१ र माओवादी केन्द्रको ७ सांसद छन्। कांग्रेससँग १९ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सचेतक दीलिप साहले आफ्नो दलको पनि एजेन्डा मधेस प्रदेश नै रहेको बताएपछि नाम टुंग्याउन सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टीसित दुईतिहाइ पुर्‍याउन अरू ५ मत आवश्यक पर्नेछ ।

प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अर्को बैठक वैशाख १० गते बोलाइएको छ । यस बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

हुन त प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेश सभाले चौथो अधिवेशनमा समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुर’, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले प्रदेशको नाम ‘जानकी’ तथा राजधानी ‘धनुषा’ र विपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ तथा राजधानी ‘जनकपुरधाम’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए। तर, यी सबै प्रस्तावलाई दुईतिहाइ पुगेन । बारा र पर्साका केही सांसदले भने प्रदेशको राजधानी ‘वीरगन्ज’ राख्ने प्रस्ताव छुट्टै दर्ता गराएका थिए।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७८ १०:३० शुक्रबार