सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद् पुर्नस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परे र उनले संसद्को बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढ्न दिएनन्। संसद्का ६ वटा बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव नगएपछि ती बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरिएको भनिए पनि त्यो भेटले संसद्मा कुनै परिवर्तन आएको छैन। 

संसद्बाट जुनसुकै प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएमा सरकारलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढाउन नदिएको स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उल्टै संसद्ले काम गर्न नदिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘संसद्मा तानातानको अवस्था मात्रै छ। संसद्ले जनताको काम गर्नुपर्छ तर गर्न सकेको छैन।’ 

सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलासँगै फागुन २३ गतेदेखि सुरु संसद्को अधिवेशन अब धेरै दिन नचल्ने सरकारी स्रोतको दाबी छ। ‘संसद्मै रहेका विधेयक, जरुरी महत्वका प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि अब संसद्को बैठक बस्नु र नबस्नुको कुनै अर्थ देखिएन,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने। यति मात्र होइन, सरकारले संसद् नहुँदा विभिन्न समयमा ल्याएका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य सात अध्यादेश टेबुल हुनै बाँकी छ। ती अध्यादेशलाई संसद्मा टेबुल मात्र होइन, बहुमतले स्वीकृत पनि गर्नुपर्दछ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनसक्छ, निष्क्रिय वा खारेज नभएमा सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा कानुनविज्ञ रामनारायण विडारीले पनि ‘अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिशातर्फ गएको बताए।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर संसद् बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने र संसद् बसेको ६० दिनभित्र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल हुन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ लाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम ९३ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नेछ।’ संसद्को पहिलेको बैठकमा संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ टेबुल गर्ने बेलामा कांग्रेस र जसपा नै सभामुखको अघिको वेलमा आएर नाराबाजी गरे पनि होहल्लाकै बीच टेबुल गरे पनि यो अध्यादेशलाई संसद्बाट स्वीकृतिका लागि कार्यसूचीमा राखिएको छैन। 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर संसद् बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने र संसद् बसेको ६० दिनभित्र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल हुन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ लाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस अध्यादेशको निहुँमा सरकारले अन्य सात अध्यादेशलाई पनि टेबुल गरेको छैन। सरकारले नियम निलम्बन गरेर टेबुल हुन नसकेका अध्यादेश टेबुल गर्न सहयोग गर्न खोज्दा पनि नगरेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ। अन्य सात अध्यादेश नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) २०७७, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ टेबुल हुन सकेनन्।  

संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको नियम भए पनि सरकारले बिजनेस दिने काम गरेको छैन भन्दै संसद्को १८ गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विरोध गरेका थिए। संसद् बैठक फागुन २३ र २६ गते, चैत ३, ६, १० र १८ गते बसिसकेको छ। तर, ती बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव, विधेयक, अध्यादेश अघि बढेनन्। संसद्लाई बेकामे बनाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि कुनै प्रश्न उठाएको छैन भने सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्र पनि विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहेको अवस्था छ। 

संसद्मा रहेका मुख्य दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनतासमाजवादी पार्टी तीनतिर फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। जसबाट प्रधानमन्त्री ओली झन् बलियो बन्दै गएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘सायद २३ गतेपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुन्छ होला। यता व्यावहारिक रूपमा पनि चैत २५ गतेभन्दा उता संसद् बैठक राख्न नमिल्ने अवस्था देखिन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको वार्षिक बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अब हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बर्खे अधिेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ। बर्खे अधिवेशन वैशाखको तेस्रो सातापछि सुरु हुनुपर्छ। बर्खे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र बजेट ल्याउने गरिन्छ।  

अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संवैधानिक नियुक्ति कायमै

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरियो। सो नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले बदर नगरेसम्म अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि ती नियुक्ति सदर नै हुनेहुन्छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७७ ०२:३४ शनिबार