सरकार र संसद्को समन्वयकारी सम्बन्ध भएन भने संसद् चल्न सक्दैन । कि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा कि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् अवरोध हुन सक्छ । अहिले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसद्मा अवरोध हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको एकताबद्ध बैठक बोलाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाबाट संसद्को काम प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको छ । उनले संसद् प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अघि बढाउन एकताबद्ध संसदीय दलको बैठक वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको झगडाले सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सभामुखले स्वीकार गर्न निकै कठिनाइ छ ।’ ढुंगानाले पार्टी गुटको असर संसद्मा पर्ने भएपछि सबैलाई मिलाएर संसदीय दलको बैठक बस्नु नै संसद् चलाउने पहिलो उपाय भएको उल्लेख गरे । कारबाही गर्नेतर्फ जान नहुने उनको भनाइ छ । उनले ठाडै संविधान मिचेर संसद् विघटन भए पनि संविधान लिकमा आउनु भनेको खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार विघटनमा लगिसकिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्रीको यसमा अनिच्छा हुनु अस्वाभाविक होइन । 

सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। 

‘उहाँलाई संसद् पहिल्यै मन परेको थिएन । पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षका नेता र विपक्षी दलका नेता बोल्नैपर्ने थियो तर संसदीय अभ्यासको पालना भएन,’ उनले भने । अब प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई निरन्तरता दिन नसके सरकारले गर्ने अरू कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिन गाह्रो पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘संसद् भनेको मुटु, मष्तिष्कजस्तै हो । यसलाई असर परेपछि शरीरका अन्य अंगले काम गर्न नसकेजस्तै हुन्छ,’ उनले भने ।

चैत ६ गतेसम्म बसेका कुनै पनि संसद् बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएको छैन । फागुन २३ र २६ तथा चैत ३ र ६ गतेका बैठकमा सरकारले बिजनेस नदिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएका छन् । सरकारले अन्तिम चरणमा रहेका विधेयक र नयाँ विधेयक संसद्मा लैजान सक्ने अवस्था रहे पनि ध्यान त्यतातर्फ गएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् चलोस् भन्ने चाहना नदेखाएपछि त्यहाँको काम निश्चित रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर मुलुक चलाउने प्रवृत्ति बढेकाले संसद्मा विधेयकहरू आउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले संसद्मा पारित हुने मुखैमा पुगेका विधेयकलाई पारित गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नबोलाएर संसद्लाई गतिहीन बनाइएको आरोप लगाए । ‘दुवै सदन नबोलाइएपछि थाहा भयो कि सरकारले विधेयक ल्याउँछु भनेर सदन बोलाएकै होइन,’ उनले भने । संसद्मा विधेयक पारित गर्दा दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संसदीय पार्टीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।  

‘तर छलफलका लागि उहाँले राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुभएको छ । संसद्लाई पंगु बनाउने दाउ प्रधानमन्त्रीमा देखियो,’ उनले भने, ‘संसद्को काम भनेको सरकारका योजनालाई नियालेर हेर्नु हो र ती कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुराको निगरानी राख्नु हो ।’

सरकारले दिएका निर्णयहरू सुनिश्चित गर्न संसद्ले आफ्नो तर्फबाट कार्य गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई खुला प्रश्न सोधेर पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित रूपमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन, बहसमा उठेका मुद्दाहरूको जवाफ दिन र दुवै सदनलाई लिने महत्वपूर्ण निर्णयबारे जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ ।  

संसद्मा उठेका विषय चित्तबुझ्दो भएनन् भनेर कुरा उठे सरकारले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यसरी मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा नआउने, मन्त्रीलाई बोलाउँदा नआउने र संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने प्रवृत्ति घट्ने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका फेरि पनि संसद विघटन गर्छु भन्ने चेतावनी र अर्को सरकार निर्माणको कसरतबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्मा अलपत्र रहेका ५० भन्दा बढी विधेयकका कामकारबाही अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि संसद्मा पनि त्यसबमोजिम पार्टीगत धारणा उठ्ने हुँदा संसदीय समितिलाई निर्णय गर्न पनि कठिनाइ हुन पुगेको छ । कतिपय संसदीय समितिले निर्णयमा कठिनाइ हुने भएकै कारण बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ००:५९ आइतबार