प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस शैलीमा कम उमेरका आफ्ना सहयोगी कानुनविद् रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका छन् । बुसले ५० वर्षीय जोन रोबर्ट्सलाई १५ वर्षअघि जिल्ला अदालतको पुनरावेदन सुन्ने सर्किट अदालतबाट सिधै प्रधानन्यायाधीशमा मनोनयन गरेका थिए । धेरै ठूलो फड्को मारेर सिधै प्रधानन्यायाधीश बनेका रोबर्ट्स डेढ दशकदेखि अनवरत रूपमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरिसक्दा बल्ल ६५ वर्षका भएका छन् । आजीवन न्यायमूर्ति बन्न पाउने अमेरिकी अभ्यासमा अझै लामो समय उनले त्यहाँको न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।

कार्यकारीहरूले आफ्नो सत्ताको प्रभाव लामो समय टिकाइराख्न कानुन र न्याय क्षेत्रमा लामो योजना बनाएर नियुक्ति गर्छन् । त्यस्तो नियुक्तिको प्रभावले न्यायालयभित्र एकखालको सत्ता सधैं टिकाइराख्न मद्दत पुग्छ । अद्भूत क्षमता भएका व्यक्ति लैजाँदा त खासै फरक नपर्ला तर सामान्य क्षमताकालाई माथिल्लो पदमा नियुक्ति दिँदा पहिलेदेखि काम गरेका पाका र अनुभवी व्यक्तिमा नैराश्य आई समग्र प्रणालीमै असर पर्न सक्ने भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा हुने नियुक्तिमा प्रायः यही बाटो अपनाउने गरिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुस शैलीमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले दिएको राजीनामाको केही घन्टा पनि नबित्दै अधिवक्ता बडालले खरेलको ठाउँ लिएका छन् । मुलुकको राजनीति विषम परिस्थितिमा पुगेका बेला महान्यायाधिवक्ता फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आएको फैसला र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा भएको महान्यायाधिवक्ताको फेरबदल सांकेतिक छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई आफ्नो छुट्टै कानुनविज्ञ नियुक्त गर्दा समेत मनमा चिसो पसेको संकेत देखाएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजीनामा गर्ने चर्चा चलेको थियो । अहिले परिस्थितिले उनलाई त्यो बाटोमा डोर्‍याउनु उचितै भए पनि राजनीतिक अप्ठेरोमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता फेरबदल गर्नुका पछाडि केही रहस्यमय कारण हुन सक्छन् ।  

यसको सीधा अर्थ के हुन सक्छ भने सत्ता टिके बडालले सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति पाउनेछन् भने केही गरी योजना सफल नहुँदै सरकारको बहिर्गमन भए उनी फेरि आफ्नै पेसामा फर्कनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुकूल फैसला नआउँदा महान्यायाधिवक्तालाई असहज हुनु स्वाभाविक थियो । विघटनको सल्लाह दिएको भए वा नभए पनि सरकारले अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन उचित भएको पुस्ट्याइँ गर्न नसकेकाले त्यसको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तामा पर्नु बिल्कुलै स्वाभाविक हो । राजनीतिक वा प्रेस सल्लाहकारको दाँजोमा शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा धेरै फरक छ । यसै पनि महान्यायाधिवक्ता एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुखको हैसियतमा रहन्छन् र न्यायिक नियुक्तिमा संलग्न हुन्छन् । सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी पनि भएकाले उनको भूमिका शासन व्यवस्थामै महत्वपूर्ण मानिन्छ । महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह नभई कुनै संवैधानिक र कानुनी निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । गरे पनि त्यसको संवैधानिक वा कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्यक्ति मानिन्छ । हाम्रो कानुन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी पद पनि त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीले न प्रधानन्यायाधीशको सिधै चयन गर्न सक्छन् न अरू न्यायाधीश नै । सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने पदाधिकारी भएकाले निर्वाचित सांसदबाहेक संसदीय व्यवस्थामा महान्यायाधिवक्ता मात्रै त्यस्तो एउटा पदाधिकारी हो, जसले संसद्मै उपस्थित भएर राय दिन पाउँछ । संविधानको धारा १५८ (४) अनुसार त महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्छन् ।

पछिल्ला दिनमा सत्तारूढ दलमा देखिएको गुट लडाइँको असर राज्यका विभिन्न अंगमा देखिएको छ । केही दिनअघि मात्रै भएको सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको चयन र त्यसमा छानिएका अनुहार लगत्तै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको फेरबदल गरी आफ्नो पक्षमा बहस गरेका बडाललाई सर्वाेच्च अदालतमा जुनसुकै बेला न्यायाधीश बनाउने उपाय अपनाएका छन् । अघिल्लोपटक ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुयाँल पनि कान्छो उमेरकै महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसिसकेका छन् ।

फुयाँलपछिको प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हालै सिफारिस भएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नियुक्ति भएमा त्यसपछिको वरीयताक्रममा बडाल रहनेछन् । यसरी उनीहरूलाई अबको १६ वर्षपछिसम्मको सर्वाेच्च अदालतका लागि तयार पारिएको छ । राजीनामाको घोषणा गर्दै खरेलले आफू राजनीतिमै सक्रिय हुने बताइसकेका कारण पनि खरेलको राजीनामा के कारणले भएको हो भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भई चुनाव हुने अवस्थामा मुलुक गएको भए खरेलले भनेअनुसार चुनावी तयारीका लागि बिदा लिएको अर्थ गर्न सकिन्थ्यो ।  

सरकार टिकिरहे उनलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पनि नसकिने होइन । केही दिनअघि भएको सर्वाेच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको चयनमा समेत सत्ता संघर्षको चरम रूप सांकेतिक हिसाबले प्रस्फुटित भइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पदका लागि विघटनको मुद्दामा बहस गरेका वकिलहरूमध्ये सत्तापक्षको तर्फबाट बडाल र इतर पक्षबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम खाली रहेको चर्चा थियो । तर पहिला नियुक्ति सम्भव नभएपछि बडाललाई घुमाउरो तरिकाले लाइनमा ल्याइएको देखिन्छ । चर्चामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई न्यायपरिषद्ले स्थान नदिई सेवारत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाटै सिफारिस गरियो । खासगरी कानुन व्यवसायीलाई सिधै सर्वाेच्चमा ल्याइनुहुँदैन भन्ने वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलगायतको जोडबलका कारण सत्ताले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपरेको छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा समेत विभिन्न खाले राजनीतिक र पारिवारिक गठजोडका आधारमा सबैजसो पद बाँडिएका छन् । यसले न्यायालयभित्रैबाट पनि असन्तुष्टि निम्त्याइसकेको छ । न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिको सूचीको रोस्टर न्यायपरिषद्ले बनाउँछ र त्यसलाई अद्यावधिक पनि गरिरहेको छ । न्यायाधीश उत्पादनका चार क्षेत्रमध्ये सेवारत तल्लो तहका न्यायाधीश, विभिन्न सेवामा सेवारत न्याय र कानुन सेवाका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश छानिने संवैधानिक र कानुनी परिपाटी भए पनि वास्तविक मापदण्डले भने काम गर्न छाडेको छ ।

राजनीतिक पहुँच, नातावाद र कृपावाद आज न्यायाधीश नियुक्तिका असली मापदण्ड बनेका छन् । कानुनी मापदण्ड त देखाउन बनेका जस्तै भएका छन्, तिनको लेपनमा नियुक्तिकर्तालाई कसैले रिझाएबापत वा कुनै काम गरिदिएबापतका व्यक्तिहरू भटाभट नियुक्त भइरहेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ती विभिन्न आपूर्ति क्षेत्रबाट योग्य व्यक्तिको लिस्ट तयार गरे पनि हरेक क्षेत्रबाट नियुक्ति गरिन्छ नै भन्ने छैन । ती चार क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र छन् । ती उपक्षेत्रबाट उचित ढंगले नै नियुक्ति हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चित आधार छैन । नियुक्तिकर्ताको नाताभित्रका जो व्यक्ति परे पनि तिनलाई एउटा मापदण्डको लेपन लगाएर नियुक्ति दिलाइन्छ । नियुक्ति राम्रो वा नराम्रो जे भए पनि दुईचार दिन छलफल र परिचर्चा हुन्छ अनि पुरानै शैलीमा पचाइन्छ । मुद्दा परे पनि गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै योग्यताको परीक्षण नभएकाले यस्तो शैली परिवर्तन हुन सकेको छैन । परिवर्तन होइन, अलिकति परिष्करण मात्रै भए पनि सुधार सुरु भएको मानिन्थ्यो ।  

शक्तिमा रहेकाहरू आफन्त वा आफ्ना असली कार्यकर्तालाई जसरीतसरी न्यायालयमा भर्ती गराउने ध्याउन्नमा लागेको धेरै भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका महान्यायाधिवक्ता डा. भरतबहादुर कार्की र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका महान्यायाधिवक्ता पवनकुमार ओझासमेत सर्वाेच्चसम्म पुगेर असफल भई फर्केको इतिहास हाम्रो सामु छ । बुस प्रशासनका रोबर्ट्सझैं ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता बडालले छलाङ मार्दै न्यायालय प्रवेश पाउलान् वा नपाउलान् हेर्नु छ । तर यस्ता नियुक्तिको एक मात्र उद्देश्य न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा कब्जा जमाउनु हो । त्यसतर्फको यात्रा निरन्तर जारी छ ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ००:३९ आइतबार