महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेका छन्। २०७४ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।  

सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका खरेलले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेपछि राजीनामा दिएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा भयो। उहाँको र मेरो कुरा एउटै थियो। जहाँबाट आएको थिएँ, म त्यतै फर्कन्छु’ खरेलले भने, ‘फुटबल खेल्नका लागि बाहिरबाट हुन्न, मैदानमा फर्कंदैछु।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म नियुक्त गरेका सरकारका कानुनी सल्लाहकारले पद छोड्ने प्रचलन खासै छैन। यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल छँदै राजीनामा गरेका थिए।

खरेल नेकपा एमालेका तर्फबाट यसअघि कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। उनले २०४७ सालको संविधान निर्माणका क्रममा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको सहयोगीको रूपमा काम गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीबाट जुनसुकै जिम्मेवारी पाए पनि निर्वाह गर्ने बताए। ‘राजनीतिक जीवनमा क्रियाशील हुन्छु। निष्ठापूर्वक काम गर्छु। शिर निहुर्‍याएर हिँड्ने काम गर्दिनँ’, उनले भने।  

आफूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएपछि ३ वर्षमा गर्नसक्ने सबै काम गरेको र अब योभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने भएकाले राजीनामा दिएको उनले बताए। आफूले पदमा रहेर सरकारको जमेर प्रतिरक्षा गरेको दाबी उनले गरे। संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएर राजीनामा आएको हो भन्ने प्रश्नमा खरेलले भने, ‘अदालतमा प्रतिरक्षा गर्दा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभएको थियो। हाम्रो प्रतिरक्षा कानुनसंगत थियो। फैसला त अदालतको विषय हो’, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीसँग म अहिले पनि छु, पछि पनि हुनेछु।’

खरेलले आफू पदमा रहेर संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रसंग सुनाए। मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरूको तर्जुमा, प्रदेश, स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरेको उनले बताए। त्यसैगरी संहिता कार्यान्वयन, फौजदारी कानुनमा सुधार, संस्थागत सुधार गरेको दाबी गरे। यस अवधिमा ३९ वटा सरकारी वकिलका कार्यालय भवन उद्घाटन भएको जानकारी उनले दिए। संविधान कार्यान्वयन र मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका साथै फौजदारी न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा आएकाले पूरा गरी फर्केको खरेलको दाबी छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता र विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भवन निर्माणमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७७ ००:३७ शनिबार