ओलीले एमाले बैठक बोलाउने

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्व ऋषि कट्टेललाई दिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेलाई अघि बढाउने र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

ओलीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका बेला आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनीनकट सांसदले तत्कालीन एमालेलाई नै अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। सुझावपछि ओलीले एमालेको बैठक बोलाउने र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने बताएका थिए। एकताका बेला ओली एमालेको अध्यक्ष थिए। एकतापछि बनेको नेकपाको पनि उनी अध्यक्ष थिए।

पार्टी एकता प्रक्रिया नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो। दाहाल–नेपाल समूहले भने सर्वोच्चको यो निर्णयले मुलुक झन् अन्योलमा फसेको बताउँदै थप छलफलका लागि सोमबार ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषयमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको बताए। ‘यो विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे थप निर्णय गरिनेछ’, श्रेष्ठले भने। दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई ‘राजनीतिक रूपमा अन्याय’ भनेको छ।

ओली पक्षका नेता र सांसदले तत्कालीन एमाले संसदीय दलमा आफूहरूको बहुमत रहेकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन सुझाव दिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको बैठक राख्ने र विश्वासको मत लिने जनाउ दिएका हुन्।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, त्यसको समग्र पक्ष र पार्टी नीतिका सम्बन्धमा सोमबार ११ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने स्थायी कमिटी बैकबाट निर्णय लिइने बताए। उनले यो फैसला सोच्नै नसकिने खालको भएको र यसले सहज बोध (कमन सेन्स) भएका सबैलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको बताए। रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर सरोकारै नभएको असम्बन्धित विषयमा प्रवेश गरी सर्वोच्चले निर्णय दिएको उनको बुझाइ छ। ‘रिट निवेदकले हामी तत्कालीन दुई पार्टीबीचको एकीकरण र एकीकृत पार्टी निर्माणबारे प्रश्न उठाएका छैनन् र उठाउन सक्ने विषय पनि होइन। रिट निवेदकले पार्टीको नामको विषयमा मात्र प्रश्न उठाई त्यो नाम आफैंलाई दिन मागदाबी गरेका छन्। त्यतिमा मात्र सीमित भएर निर्णय आएको भए ठीकबेठीक जे भए पनि स्वाभाविक हुने थियो। तर सरोकारै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय दिइएको छ। तसर्थ यो फैसला अस्वाभाविक छ, संविधान एवं कानुनविरुद्धमा छ, राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, वितण्डतापूर्ण छ र गलत छ। यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, उनले भने।

ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले अब एमाले र माओवादी केन्द्र रहेकाले दुवै पक्ष आफ्नोआफ्नो पार्टीमा पूर्ववत् रूपमा फर्केको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चको फैसला आएपछि नेकपा नभई अब एमाले र माओवादी केन्द्रमात्रै रहेको बताए। सर्वोच्चको निर्णयपछि खुसी देखिएका ओली पक्षका नेताहरूले एमालेलाई नै ब्युँझाएर गए राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल गर्न सकिने बताएका छन् र उनीहरूले यही सुझाव ओलीलाई दिएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा ओलीले अब आफू नेतृत्वको सरकार संयुक्त बनेको बताउँदै राष्ट्रियसभामा निर्वाचन जितेका सांसदको हकमा विशेष निर्णय गरिने जानकारी दिएका थिए।

दाहाल–नेपाल समूहले आइतबार साँझ कानुनविद्सँग परामर्श गरेको छ। परामर्शपछि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने सोच सो समूहले बनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले कानुनी रूपमै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘अब लिगल डिफेन्स गर्नुपर्छ। अदालतले राजनीतिक निर्णय ग¥यो, जुन संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत छ। मुद्दा नाममा परेको थियो, एकीकरणविरुद्ध परेको होइन। अदालतले एकीकरण नै नगर भनिदियो। पार्टीहरूलाई एकीकरण नगर भन्ने हक अदालतलाई छैन’, खतिवडाले भने। उनका अनुसार कट्टेलले एकीकरण बदर गरिपाऊँ भनेका होइनन्, नाम पाऊँ भनेका हुन्। ‘नाम पाऊँ भन्दा एकीकरण नै बदर गरेर भविष्यमा एकीकरण नै नहुने अवस्थामा पु¥याउनु राम्रो होइन’, उनले भने। उनले न्यायाधीशहरूले भूल गरेको टिप्पणीसमेत गरे। ‘पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचित भएका सांसद र अन्य जनप्रतिनीधिको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल पनि फैसलाले सिर्जना गरेको छ’, खतिवडाले भने।

दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढाएको बताए। ‘बच्चा जन्मिसक्यो, फुटबल खेल्ने भइसक्यो तर बच्चालाई पुनः पेटभित्र बस भनेजस्तै भयो यो फैसलाबाट। यसले राजनीतिक अन्योल बढाएको छ, जसका कारण मुलुक झन् दलदलमा फस्ने खतरा बढेको छ’, रावलले भने। उनले पार्टी एकतापछि राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सदस्य कसका हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। ‘के उनीहरू चुनाव चिह्नका हिसाबले एमाले र नामका हिसाबले ऋषि कट्टेलको पार्टीका सांसद भए त ? के हुने भन्ने ठेगान छैन’, उनले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मुलुक झन्झन् अन्योलतर्फ उन्मुख भएको छ। ‘पार्टी एकिकरण गरेर एमाले निल्ने, अनि अहिले एमाले ब्युँताउनुप¥यो भन्ने कुराले नै समस्या आएको हो’, रावलले भने।

ओली अल्पमतमा !

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा अल्पमतमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभामा नेकपाबाट एक सय ७४ सांसद रहेकोमा अहिले सभामुखसहित एक सय ७२ जनामात्र छन्। जसमा पूर्वएमाले खेमाका १ सय २१ सांसद रहेपछि ओली अल्पमतमा परेका हुन्। सांसद झपट रावललका अनुसार ओली अल्पमतमा परेका कारण अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहनुनपर्ने भएको छ। ‘उहाँ अल्पमतमा परिसक्नुभयो। अब अविश्वासको प्रस्ताव लग्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने।

सरकारका बनाउन एक सय ३७ सांसद आवश्यक पर्छ। तत्कालीन एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सानु शिवाको निधन भएको छ। एकीकरण भंग भएसँगै अब ओलीलाई तत्कालीन एमालेका एक सय २० सांसदको मात्र समर्थन कायम रहनेछ। माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन्। अब ओलीका लागि बहुमत कायम गर्न कम्तीमा १६ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, ओली अल्पमतमा पर्नका लागि अब नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ। उसले फिर्ता लिए ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा ओली अप्ठेरोमा परेका छन्।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव नगरे माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछ। उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ। अब माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा यो धाराअनुसार नै विश्वासको मत लिन कोसिस प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। ‘म एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक सांसदले भने।