सर्वोच्च अदालतले झन्डै अढाई वर्षअघि साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आइतबार बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपालाई मान्यता दिँदै पछि उही नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर हुने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकताअघिकै अवस्थामा फर्किएका छन्। एकता गर्ने भए यी दुई दल राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रक्रिया पु¥याएर फेरि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्नेछ।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत कानुनले गर्न नहुने भनेको एउटै नाममा दुईवटा दल दर्ता गर्नुलाई सर्वोच्चले कानुनको उल्लंघन भनेको छ। निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गर्दै भइराखेको नाममा अर्को पार्टी दर्ता गरेकाले पछिल्लो बदर हुने ठहर इजलासको छ।

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो। त्यसपछि कट्टेलले सो नाम आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेकपासँग जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रिट निवेदन दर्ता भएको झन्डै दुई वर्षपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चले साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्ने भए फेरि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन आयोगकै नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अब फेरि एउटै पार्टी हुन चाहेमा दुवै दलले सुरुकै प्रक्रियाबाट आयोगमा निर्णय पेस गर्नुपर्नेछ।  

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगमा नेकपा पहिला नै दर्ता भइसकेकाले उही नाम कोष्ठमा राखेर मात्रै पुरानैसँग मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै नेकपा कट्टेलकै भएको निर्णय दिएको हो। ‘निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको कात्तिक ९ को निर्णय, फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम हुने।’ यो फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको विषयलाई एकता हुनुअघि अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएको छ।  

‘अब दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी अविलम्ब निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख भएको देखिएबाट दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एकआपसमा एउटै मिलेभिडेको भन्ने नै देखिन्छ, जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन।’ कानुनले स्पष्ट रूपमा गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई अन्यथा गर्नेगरी कुनै कामलाई अनुमति दिन नमिल्ने सर्वोच्चको निर्णय छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदासमेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको उल्लंघन गर्नेगरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ऐनको एउटा दफामा टेकेर अर्को दफा उल्लंघन गर्न नपाइने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७७ ००:५९ सोमबार