नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तामा जान खुट्टा उचाल्नुभन्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बानेश्वरमा बसेको बैठकमा सभापति देउवाले सरकारको मात्र कुरा गरेर पार्टी र आफूलाई हल्का बनाउने काम नगर्न पनि आग्रह गरे।  

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद तीव्र भए पनि अहिले पनि नेकपा एउटै दल रहेको देउवाले बताए। राजनीतिक रूपमा नेकपा दुई समूहमा देखिए पनि कानुनी रूपमा अझै एउटै रहेको पटकपटक दोहो¥याउँदै देउवाले भने, ‘नेकपाको विवाद कसरी अघि बढ्छ, त्यसलाई पनि नियाल्दै अघि बढ्नुपर्छ। तर अहिले सत्ताका लागि होइन, प्रतिपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुहोस्।’

नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले पनि पार्टी मिलाउन सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै देउवाले सत्तारूढ दल फुट्छ वा मिल्छ अझै स्पष्ट नभएको बताए। नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन दुवै पक्षले प्रस्ताव गरे पनि त्यसबारे स्पष्ट प्रस्ताव र खाका केही नआएको उनको भनाइ थियो। सोमबारसम्म फरक अवस्था आउने र त्यस बेला नै कांग्रेस निर्णयमा पुग्ने बताउँदै देउवाले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो सहमति नरहेको धारणा राखे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफूले त्यसबेला पनि भनेको र अहिले पनि उक्त नियुक्ति बेठीक भयो भन्ने पक्षमा रहेको देउवाले सुनाए।

बैठकमा सांसदहरू गगनकुमार थापा, प्रकाश रसाइली, मीन विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, जिपछिरिङ लामा, तेजेन्द्र सेजुवालसहित २९ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिकांशले अहिलेको अवस्था आउनुको मुख्य कारण बनेका केपी ओली नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्य नगर्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहसँग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले ओलीले बिपीदेखि सुशील कोइरालासम्मका नेताहरूलाई मात्र नभएर कांग्रेसलाई पनि अपमानित गरेको स्मरण गराए।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चाल्नमा प्रधानमन्त्री मात्र नभएर राष्ट्रपतिको पनि भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले विद्या भण्डारीको पनि आलोचना गरे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस रोकेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधानको बर्खिलाप उभिएको तर्क गर्दै कांग्रेस सांसदले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन आवेदन दिन गए पनि दर्ता नगरेको आरोप लगाए।

आइतबार सुरु हुन लागेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीको भूमिका र रणनीति तय गर्न बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकोमा स्वागत गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानवादको जित भएको छ,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावबारे कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय लिनेछ।’

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७७ ०१:०० शनिबार