सत्ता समीकरणको असर प्रदेशसम्मै

सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि नेपाली राजनीति संघीय सरकारको नयाँ नेतृत्वका लागि सत्ता समीकरणमा केन्द्रित छ। संसद् विघटनकर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सत्ताका लागि समीकरणमा जुटेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह संघ हुँदै प्रदेश सरकारकै नेतृत्व फेरबललाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागेको छ। सुरुमा ओलीको सत्ताच्यूतका लागि समीकरण थालेको यो समूह वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने र यही समीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत फेरबदल गर्ने रणनीतिमा छ।

केपी ओलीप्रति क्रुद्ध यो समूहले संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म उनको वर्चश्व तोड्नेगरी सत्ता समीकरणको अभ्यास थालनी गरेको छ। नेता युवराज ज्ञवालीका अनुसार केपी ओलीबाहेकका शक्तिसँग समीकरण गरेर नयाँ सत्ता सञ्चालनको अभ्यास थालनी हुनेछ। ‘केपी ओलीबाहेक लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिसँग मिलेर केन्द्रको सत्ता समीकरण बन्नेछ,’ उनले भने, ‘यही समीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारमा पनि केपी समूहलाई बर्खास्त गरिनेछ।’

तर अहिले संघीय सरकारको नेतृत्वका विषयमा समीकरणको प्रयास थालनी भएको र प्रदेश सरकारका विषयमा नेकपाको यो समूहले हात हालिनसकेको ज्ञवाली बताउँछन्। ‘प्रदेश १ र बाग्मतीमा त यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि छ,’ उनले भने, ‘यी दुईबाहेक केपी ओली समूहले नेतृत्व गरेका अन्य प्रदेशको हकमा भने अहिले तत्काल हात हालिएको छैन, तर संघीय सरकारका लागि बन्ने समीकरणले ती प्रदेश सरकारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ।’

ओली समूहलाई निस्तेज पार्ने बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई यो समूहले आफ्नो सत्ता सहयात्रीका रूपमा हेरेको छ। फलतः कांग्रेस सभापतिसँग बुधबार नै छलफल समेत गरिसकेको छ। कांग्रेससँग सत्तासहकार्यको सहमति बनेमा संघदेखि प्रदेश सरकारमा केपी समूहको विस्थापन सहजै हुने देखिन्छ। यसको मार केपी समूहलाई लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्नेछ भने यो समूहका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बर्खास्ती सहजै हुनेछ। तीन मतको अभावमा अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिएमा दाहाल–नेपाल समूहको कांग्रेससँगको सहकार्य निकै महँगो पर्नेछ। प्रदेशको कुल ८७ मतमध्ये पोखरेलको पक्षमा ४१ मत मात्रै छ। १९ मतसहित प्रदेशसभामा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस २० मत रहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल सकूहसँग सहकार्य भए पोखरेललाई पद जोगाउन जसपाको ६ मत अनिवार्य चाहिन्छ। तर जसपाले संसद् विघटन भए देखिनै सरकार र केपी ओलीको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। त्यसैले जसपाको भोट केपी समूहका मुख्यमन्त्रीलाई जाने सम्भावना निकै कम छ।

संसद् पुनःस्थापनाका विषयमा ढुलमुल देखिएको कांग्रेसको नीतिले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भने राहत दिएकै थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसको समर्थन कायमै रहने सम्भावना थियो। तर कांग्रेस प्रदेश सरकारमा कुन समूहलाई समर्थन गरेर जाने भन्नेमा टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन। यसको फाइदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाखरेललाई मिलिरहेको थियो। तर संसद् पुनःस्थापनापछि कांग्रेस सभापति देउवालाई मध्यावधि निर्वाचनको लोभ सकिएको छ। अब देउवा सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम चालेको भनेर फैसला गरिदिइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा नरहने दाबी कांग्रेसीले गरिरहेका छन्। ‘सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरिसकेपछि त्यहि असंवैधानिक कदमका निर्णायक केपी ओलीको पक्षमा कांग्रेस नेतृत्व कदापी रहने छैन,’ जिल्लाका एक कांग्रेस नेताले भने, ‘यदि यो केपी समूहसँग कांग्रेसको सहकार्य भएको खण्डमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, नेतृत्व यसप्रति पक्कै सजग छ।’

त्यसो त अहिले कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि कांग्रेसभित्र केपी ओली समूहको इतरपक्षसँगको सहकार्यका लागि दबाब बढ्दो छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि हालका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिने तर त्यसपछि बन्ने सरकारमा भने सहभागी हुन नहुने आवाज पनि कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ। यसले सरकारमा कांग्रेस सहभागी भए वा नभए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस रहने उच्च सम्भावना देखाएको छ। यो निर्णय लिएमा कांग्रेस प्रदेश सरकारसम्मै प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उभिने र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अहिलेको नेतृत्वलाई पनि यो निर्णयले बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ।

यता दाहाल–नेपाल समूह भने कांग्रेससँग जसरी पनि सहकार्य रणनीतिमा छ। यो समूहका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले आगामी चुनावसम्म ओलीबाहेकका लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा आफूहरू रहेको बताए। ‘केपी ओली लोकतन्त्रवादी नेता हैनन् भन्ने प्रमाणित भैसक्यो,’ उनले भने, ‘उनीबाहेक लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र परास्त गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।’