जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जसपाका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । फैसलालगत्तै जसपाका शीर्ष नेताले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । नयाँ परिस्थितिबाट जसपाका नेता उत्साहित भएका छन् । जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा जसपा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न पार्टी सरकारमा जान सक्ने उनले बताए । ‘विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोेकेको सरकार बनाउन आवश्यक छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो सरकारमा जान जसपा तयार छ ।’ जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने सरकारमा जानेनजाने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए । ‘अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफलमै छौं’, उनले भने ।  

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । बाँकी ३२ सांसद र नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह मिलेमा नयाँ सरकार बन्न बहुमत पुग्ने जसपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । जसपा स्रोतका अनुसार दाहाल-नेपाल समूह र जसपा मिलेर सरकार बन्न सक्ने अवस्था नआए पनि सरकारमा जान जसपालाई बाटो बन्द हुनेछैन । बहुमत पुग्न १ सय ३८जना सांसद आवश्यक पर्छ । जसपाका एक नेताले भने, ‘दाहाल-नेपाल पक्षसँग कम्तीमा १ सय ६ सांसद हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यस्तो भएमा दाहाल-नेपाल पक्ष र जसपा मिले बहुमत पुग्छ ।’ उनका अनुसार दाहाल-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बन्ने अर्को सम्भावना पनि छ, जुन सबैभन्दा बलियो सम्भवना हो ।’ स्रोतका अनुसार सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने लाइनमा पार्टीका नेताहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।

यसअघि नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हाल जसपामा रहेको एउटा खेमा सहभागी भएको थियो । जसपा गठन हुनुअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी करिब १७ महिनासम्म सरकारमा सहभागी थियो । प्रधानमन्त्री ओली र सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादवबीच मनमुटाव भएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन राजपा सरकारप्रति केही लचिलो बनेको थियो । त्यसको केही महिनामै राजपा र सरकारबीच पनि सम्बन्ध बिग्रियो । ओली सरकारलाई सुरुमा तत्कालीन राजपा र समाजवादी दुवै दलले समर्थन गरेका थिए । पछि दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि यी दुई दलबीच एकीकरण भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि जसपाले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । विघटनविरुद्ध जसपाले तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ००:५० बिहीबार