२००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। शुक्रबार नेपाली सेनाले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राजधानीको सैनिक मञ्चमा विशेष भइरहँदा बृहत् नागरिक आन्दोलनले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा ‘टुँडिखेल मार्च’ को आयोजना गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको छ। मार्चपासपछिको कोणसभामा लेखक तथा अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले घोषणापत्र पढेर सुनाएका थिए।  

नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोधले स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी नागरिकलाई मर्माहत तुल्याएको अवस्थामा संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संकटमा परेको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘संकटग्रस्त राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले नागरिकहरूको काँधमा आएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। असुरक्षा, अभाव, अपहेलना, हिंसा र हत्याका घटनाले सार्वजनिक जीवनलाई समस्याग्रस्त तुल्याएको अवस्थामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरूको प्राथमिक कार्यभार भए पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलले आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्नुपरेको परिस्थिति निर्माण भएको सन्दर्भ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ।  

‘संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हाबी भयो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयव, संवैधानिक निकाय, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, जनताको बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त व्यवस्थामा सर्वसत्तावादी प्रहार गर्‍यो। जसले गर्दा राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्र सिर्जना नभएर देशलाई अन्योल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो।’  

बृहत् नागरिक आन्दोलन देशलाई नयाँ दिशानिर्देश गराएर अग्रगामी परिवर्तनका लागि विभिन्न १० सवालमा केन्द्रित भएको छ। ‘सचेत नागरिकले आफ्नो समुदायको मात्र होइन, परित्यक्त समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्र खोजेका हुन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गरौं। सरकारको काम मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नु भएपनि नागरिकको सर्वोच्चता र नागरिकका आवाजहरूसँग डराएर सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने, फोन संवाद टेपिङ गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने लगायत कार्य गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन। मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐननियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरुद्ध आवाज उठाऔं।’  

लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिक समूहले गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने हुँदा राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेको आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द गरेर लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गराउनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो। महिला र लैगिक अल्पसंख्यकलाई समान नागरिक हुने, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने र आफ्ना सन्तानको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ। आदिवासी जनजातिमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक शोषण र संरचनागत विभेद यथावत् रहेको अवस्थामा आफ्ना भू–क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासनको आकांक्षा पूरा गर्न र विभेदको अन्त्यका लागि संकल्प गर्न जरुरी रहेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।  

कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार नारायण वाग्लेले समृद्ध काठमाडौंलाई समृद्धिको नाराले ध्वस्त पारिएको तर्क गरेका थिए। लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नागरिक आन्दोलनमा नागरिकको टाउको गनेर त्यसको शक्तिको मापन नहुने तर्क गरेका थिए।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७७ ०१:५९ शनिबार