१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान धरापमा : पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले देखाएको बाटोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हिँड्न नचाहँदा देश धरापमा परेको बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले नेकपा सरकारले संविधान, जनताको अपेक्षा, जनमतमाथि ठूलो धोका गरेको आरोपसमेत लगाए।  

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ऐतिहासिक भूल र अपराध गरेको बताए। ‘प्रतिपक्षले पनि ५ वर्षसम्म अकन्टक काम गर्नुस्, हिसाबकिताब ५ वर्षपछि गरौंला भनेर बाधाविरोध नगरी शासन चलाउन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर आज आपसमै भिडेर छताछुल्ल पारी सडकमा मिल्काइएको छ संविधान।  

सडकमा मिलाइएको छ जनताको अपेक्षा। जनादेश सडकमा फालिएको छ। मतमाथि धोका भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि चरम धोका भएको छ, राष्ट्रमाथिकै धोका भएको छ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधान नजोगाए देश थप विग्रहमा फस्ने पौडेलको भनाइ छ।  

सामान्य अवस्थामा चुनाव भई नयाँ प्रतिनिधि चुनिएर सरकार बन्छ भनेजस्तो सहज परिस्थिति नहुने उनले दाबी गरे। ‘अहिले त केही भएको छैन तर सर्वोच्च अदालतले जोगाएन भने प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई विग्रहमा फसाउँछ,’ उनले भने, ‘म सांसद नभए पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भनिरहेको छु।  

चुनाव हुँदा मलाई फाइदा हुन्छ तर लोकतन्त्र र संविधान धरापमा पारेर मैले के पाउने ? पहिला यो संविधान बच्नुपर्छ, लोकतन्त्र बच्नुपर्छ, प्रणाली बच्नुपर्छ।’

आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पौडेलले आफू नभएपछि कुर्सी नै फालिदिने, जलाइदिने खालको असहिष्णु प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा भएको टिप्पणी गरे। ‘पार्टी मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ।  

मिलाउन नसक्ने पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ, मैले सकिनँ भनेर बाटो खोलिदिनुपर्छ। तर यहाँ आफू नभएसपछि कुर्सी नै फालिदिने, जलाइदिने ?’ उनले भने, ‘यो अत्यन्त ठूलो ऐतिहासिक भूल, ऐतिहासिक अपराध भएको छ।’  

पौडेलले केन्द्रमा संसद् चलाउन नजानेको भन्दै प्रदेशमा पनि नजानेको बताए।  

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी बैठक अवरुद्ध भएकोतर्फ संकेत गर्दै नेता पौडेलले भने, ‘प्रदेशमा पनि संसदीय प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियाअनुसार संसद्को बैठक बस्छ, संसद्का सदस्यहरूको समर्थन र विरोध हुन्छ, संसदीय व्यवहार र आचरण हो।  

त्यो प्रक्रियाबाट जने कुरा हो, यहाँ पनि भत्काएको देखें। प्रस्ताव आउँछ, सामना गर्नुको सट्टा म नभएपछि दुनियाँ जहाँसुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र चल्दैन।’

त्यस्तै, शुक्रबारै धरान–१३ र २० को सिमानामा निर्मित बिपी कोइरालाको सालिक अनावरण कार्यक्रममा नेता पौडेलले पार्टी सभापति वा महामन्त्रीले माने पनि नमाने पनि लोकतन्त्र, संविधान र परिवर्तनलाई जोगाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन आफू पछि नपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा आफूले राखेका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाउँदै देश गम्भीर संकटमा परेकाले गर्दा बेवारिसे छाड्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।  

‘देशमा चुनाव हुनेवाला छैन, वैशाखको २७ गतेपछिको आधिकारिकता के र को हो ? शासन कसमा रहन्छ ? वैशाख २७ गतेसम्म त केपी ओलीमा आधिकारिकता रहला, त्यसको भोलिपल्टदेखि यो देशको कार्यकारी अधिकार कहाँनेर रहन्छ ?’ उनले वैशाख २७ पछि मुलुक अराजकतामा जाने निश्चित भएको हुँदा कांग्रेसले बेलैमा सही निर्णय दिनुपर्ने बताए।  

‘वैशाखपछि विप्लवले च्यालेन्ज गर्न पायो, मंगोल अर्गनाइजेसनसँगै जसले पनि च्यालेन्ज गर्न पायो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला देशलाई हतियार हुने जसले पनि च्यालेन्ज गर्न पायो।’ उनले देशलाई च्यालेन्ज नगर्ने वातावरणका लागि कांग्रेस सभापति र साथीहरूलाई आग्रह गर्दै देशलाई कांग्रेसले बेवारिसे छोड्न नहुने दोहोर्‍याए। ‘अहिले देशमा मूलतः दुईवटा दल छन्।  

कम्युनिस्टमा दुर्दशा आएपछि देशको वारेस कांग्रेस, देशको भरोसा कांग्रेस हुनुपर्‍यो,’ उनले भने। उनले कांग्रेस सही ढंगले उभिएन भने जनताले भरोसा गर्ने आधार कोबाट पाउँछन् ? भनी प्रश्न गरे।  

सभापतिको सवै कुरा खोल्दा राम्रो नहुने बताउँदै नेता पौडेलले देश र जनतालाई अन्योलमा नराखिकन सही निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ट्याए।  

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजालसका पाँचजना न्यायमूर्तिलाई संविधानको भावनाविपरीत नजान अपिल गरे।  

‘संविधानमा जे लेखेको छ, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार तपाई (न्यायाधीश) ले त्यहीँभित्र बसेर फैसला गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्योभित्र बसेर फैसला गर्दा कहाँनेर छ केपी ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ ? जसले गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनैपर्छ।’  

उनले दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अदालतलाई लगेर नारायणहिटीमा राख्नुपर्छ भनेर व्यङ्ग्य गरेको विगतलाई सम्झँदै २०६२ सालमा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनलाई आन्लोलनको बलमा अदालतले सदर गरेको जिकिर गरे।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७७ ०१:५६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App