देश संघीयतामा गएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष बितेको छ। पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदाका बाबजुद पनि विगतमा विकासले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै आगनमा सरकार बनेपछि विकासले गती लिने स्थानियले अपेक्षा गरेका थिए।

तीन वर्षअघि पदभार ग्रहण लगत्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्रीय राज्यका कारण पछाडी परेको सुदूरपश्चिमलाई सबै प्रदेशभन्दा सम्पन्न र स्मृद्ध बनाउने घोषणा गरेका थिए। प्रदेशका युवाहरूलाई रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको तीन वर्षमा अन्त्य गर्ने समेत उनले घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षमा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम कुनै काम पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन। २०७४ फागुन ५ गते प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए।

प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कामप्रति स्वयं सत्तापक्षकै सासंदहरु सन्तुष्ट छैनन्। यो अवधिमा देखिने गरि कुनै एउटा पनि काम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन। पहिलो वर्षको बजेटमा घोषणा गरेका महत्वपूर्ण मानिएका योजनाहरु अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले तीनवटै बजेटमा केही महत्वपू्र्ण मानिएका योजनाहरु समावेश गरेपनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा आफैं बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सुरुकै वर्षकै बजेटमा घोषणा गरेको थियो। जनताले मन पराएको प्रदेश सकारले बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन।  

प्रदेश सभाका ३२ वटै क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जनताका गुनासा सुन्नका लागी भनेर स्थापना गरिएको ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन्, अहिले बन्द छ।  

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीसँगै आफ्नै देशमा रोजगारी गर्ने भन्दै करिब अढाई लाख नेपालीहरु भारतवाट सुदूरपश्चिम फर्के। तर, रोजागर नपाएर पेट पाल्न नसकिने अवस्था भएपछि भारतका विभिन्न शहरमा पुनः मजदुरी गर्न गएका छन। प्रदेश सरकारले भारतबाट फर्केका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने भनेपनि भारतबाट घर फर्केका प्रायः सबै निराश भएर भारततर्फ मजदुरी गर्न जान बाध्य भएका छन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरकाअनुसार गएको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट मात्र एक लाख ७२ हजार पा“च सय ६५ जना नेपाली नागरिक भारततिर गएका छन्। यी अधिकांश रोजगारीका लागि गएका हुन्।

रोजगारीका लागि भारत जाने र घर फर्कने नेपालीको तथ्यांक राख्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। यो तथ्यांक राख्ने काम पनि हुन सकेन्। सरकारले बजेटमा युवालाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना गरी विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषण थियो। स्वरोजगार कोष गठन भए पनि कार्यविधिको अभावमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने, प्रदेशले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 

कानुन निर्माण र निर्माण भएका कतिपय कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि पनि बन्न सकेका छैनन्। सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताइन्। ‘सरकारले सुरुमै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरेर ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन’उनले भनिन्। प्रदेशको राजधानी गोदावरी टुंगो लगाएपनि अहिलेसम्म आवश्यक संरचना बनाउन सुरु भएको छैन। सदरमुकामदेखि पालिका जोड्ने सडक, विद्यालयजस्ता परम्परागत संरचना बनाएपछि यो क्षेत्रको समृद्धि र विकास गर्ने, उत्पादन बढाउने योजना लागू गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य जोशीले बताइन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकासको गति समात्न नसकेपनि बाटो भने ठीक भएको उनको भनाई छ।  

तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको छ। यद्यपि चुरेको फेद र घनाजंगल भएको ठाउँमा राजधानी राखिएको कुरा विवादित बन्यो। अहिलेसम्म संरचना बन्न सकेको छैन। प्रदेशका नौवटै जिल्लामा नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवका सडकको रुपमा अगाडि बढाइनु, पर्यटन कोरिडोरको बनाएर पूर्वाधार निर्माणको थालनी गर्नु, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु लगायतका काम राम्रो भएको उनले बताइन्। संघीयता अपरिहार्यता हो भन्ने अनुभूति गराउनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म ४२ विधेयक पारित गरेको छ।  

नेकपाका प्रदेश शभा सदस्य रतन थापाले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले कार्यक्रम मात्र ल्यायो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन’ उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सरकारले योजनाहरु बा“डफा“ड आवश्यकता र व्यवस्थित आधारमा नगरि गलत नियतका कारण गरेकाले जनताले चाहेअनुसार विकास हुन नसकेको बताए। प्रदेश सरकारका कामले प्रदेश सरकारनै चाहिँदैन भन्ने खालका वितृष्णा पैदा भएको उनको भनाई छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ १२:४१ शुक्रबार