बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो। आरोपितविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा भने चल्ने भएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसरी गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै सिआइबीले ठगी तथा सरकारी छाप किर्ते दस्तखतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलश थापाबीच धेरै पटक छलफल भई ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो।

‘महान्यायाधिवक्ता खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक थापाबीचको छलफलपछि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले आरोपितलाई ठगी मुद्दा नलगाउने र सरकारी छाप किर्ते मुद्दा भने लगाउने निर्णय भएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो। आरोपितहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेकाले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष सरकारी वकिल र प्रहरीले निकालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुद्दा चलाउन नपाइने भए पनि अख्तियारले मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले पनि धेरैजसो आरोपितका हकमा धरौटी मागेको छ। सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त धरौटीमा रिहा भएका छन् तर अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने अदालतले धरौटी नै नमागी थुनामा पठाएको छ। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सयभन्दा धेरै अदालतमा उपस्थित भएका छन्। पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार भने अदालत उपस्थित भएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो/होइन भन्ने विषयमा सिआइबी मौन छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको विषयलाई अख्तियारले नै मुद्दा चलाएकोबारे सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने सिआइबीले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। सिआइबीले भने ठगी र किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारद्वारा मुद्दा चलाएइकाहरूबारे सिआइबीले थप अनुसन्धान गरेको थियो। ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार दायित्व पूरा गरेका छौं, जसअनुसार ठगी र सरकारी छाप किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। अख्तियारले मुद्दा चलाएकाबाहेक १ सय ५० जनाको विषय पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। सिआइबी स्रोतका अनुसार ३ सयभन्दा बढीलाई ठगी तथा किर्ते मुद्दा लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। अख्तियारले मुद्दा लगाएका बाहेकका हकमा ठगी मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेबारे प्रहरी अन्योलमा छ। किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुने भएकाले अहिले नै प्रहरी कुनै टुंगोमा पुगेको छैन। ‘उच्च अधिकारीलाई मात्रै सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘कसको संलग्नता कति छ, त्यसैको अनुपातमा मुद्दा चलाइनेछ।’

सिआइबी स्रोतका अनुसार २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म अलगअलग फाइल बनाएका छन्। ‘कुन सरकारको पालामा के–के निर्णय भएको छ भन्नेबारे छुट्टाछुट्टै फाइल बनाएर अनुसन्धान गरिएको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। २०४९, २०६२, ०६७/६८ र २०६९/७० सालमा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवासको जग्गा छुट्ट्याउने निर्णय भएको थियो। सोहीअनुरूप फाइल तयार पारी अनुसन्धान गरेको सिआइबीले जनाएको छ। ‘सिआइबीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। यो विषयमा अरू धेरै बताउनुपर्दैन,’ सिआइबीका प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाले भने।  

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको विषयमा सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। सो अनुसन्धानकै आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अख्तियारले आरोपितहरूलाई मुद्दा चलाएको हो। ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो। अख्तियारको मुद्दापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउनुनपर्ने पत्र पठाएको थियो। ‘ठगी मुद्दाको हदम्याद फागुन १ गते नै समाप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर किर्ते मुद्दाका हकमा भने अझै एक वर्ष बाँकी छ।’

किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको निष्कर्ष अनुसन्धानमा निकालिए पनि कसकसले झुक्याएको भन्नेबारे सिआइबीले केही बताएको छैन। बालुवाटारको जग्गा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधर देउजालगायत कर्मचारीले बकस पाएका थिए। सिआइबीको अनुसन्धानका क्रममा गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएको र प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नतालाई सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको स्रोतको दाबी छ।  

नेपाली कांग्रेस तत्कालीन नेता सुवर्णशमशेर राणाका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पञ्चायत कालमा सरकारले कानुनअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर प्रजातन्त्रका पक्षमा लागेकाले पञ्चायतले जफत गरेको भन्दै सरकारले २०४९ सालमा सरकारले सो जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पनि नक्कली मोही बनाएर किनबेच गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निर्णय भएको थियो। तर नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ती मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो। त्यस्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू अधिकारी, पन्तविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। मीनबहादुर गुरुङ, बिचौलियाहरू रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालविरुद्ध मुद्दा पनि दायर भएको थियो। मुख्य आरोपित भएका कारण ढकाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ०१:३४ बिहीबार