मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।

तीन वर्षअघि ओलीले मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। राजनीतिक स्थिरता र दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएका उनले चाहेको काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको थियो। मुलुकलाई सुशासन र विकास दिन कहीँकतैबाट उनीमाथि छेकबार थिएन। सरकार सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधारका काम गर्न स्रोतको अभाव पनि खड्किएको थिएन। आम सर्वसाधारण ओलीकै पक्षमा थिए। विकासका सवालमा प्रतिपक्षले पनि अवरोध गरेको अवस्था थिएन। सबैतिर सकारात्मक पाटो देखिएकाले ओलीलाई काम गरेर इतिहास रच्ने सुनौलो मौका थियो। तर विडम्बना मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष लामो कार्यकालको सदुपयोग गर्न सकेनन्। ओली असफल हुँदा मुलुकले पनि सुवर्ण मौका गुमाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा कामै नभएको भन्न खोजिएको होइन। उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक पनि मिथ्या होइनन्। तर, बलियो सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको मात्र हो। ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा विकास र सुशासनका काम समयको गतिभन्दा अगाडि बढेर हुन सकेका छैनन्। समयको गतिसँगै सर्पजस्तै घस्रेर गरिने विकासले मात्र पुग्दैन। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका लागि भ्यागुते उफ्राइ (लिप फ्रगिङ) गतिको विकास हुनुपर्छ। करिब दुई तिहाइको बलियो सरकारप्रति जनअपेक्षा पनि यस्तै थियो।प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा औसतमा साढे ५ प्रतिशतका दरमा आर्थिक वृद्धि भएको गर्वका साथ बताए। २०४७ सालको परिवर्तनपछि माओवादी द्वन्द्वका एकाध वर्षबाहेक हरेक वर्षजसो यही प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि भएको छ। मनसुन राम्रो भएका वर्ष ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनुपर्दैन। जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरता र जोकोही प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यस्तो नतिजा आएको इतिहास छ।

विकासका कामका रूपमा हेर्दा ओलीले मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनेभन्दा भिन्न काम गर्न सकेका छैनन्। उनको कार्यकालमा एकाध आयोजनाका निर्माणले गति लिए पनि अधिकांश आयोजना समयक्रमसँगै बनिरहेका छन्। सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गराउन सकेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेर निर्माण प्राथमिकतामा राखेका आयोजना हेर्दा पनि काम कसरी कछुवाको गतिमा भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका करिब दुई दर्जन आयोजनामध्ये एउटा आयोजना पनि ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर ओलीले तीन वर्षमा भएको केही प्रतिशतको कामलाई उपलब्धि भन्दै प्रस्तुत गरेका छन्।

ओलीले एकै वर्षमा धेरै किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरेका छन्। तर त्यही भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कुनै पनि वर्ष दिएको बजेट ८० प्रतिशत खर्च गर्न नभएको पक्ष लुकाइएको छ। अर्कातिर तीन वर्ष बजेट ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अगाडि लैजाने किसिमको एउटै मेगा आयोजनाको घोषणा पनि गर्न सकेनन्। रेल र पानीजहाजकै सेरोफेरोमा रमाएर ओलीले समय बिताए।

अर्कातिर आर्थिक वृद्धिको आकार बढ्दैमा सबै नेपाली सुखी बन्न सक्छन् भन्ने छैन। तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि गरेका संसारका कतिपय मुलुकका जनता सुखी र खुसी हुन नसकेको अवस्था पनि छ। जुन मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन्, जनताको आयस्तर बढेको छ, भ्रष्टाचाररहित सुशासन र अमनचैनको समाज छ, भविष्यको चिन्ता धेरै छैन, ती मुलुकका जनता मात्र खुसी र सुखी छन्। अर्थतन्त्रको आकार बढेर सबै जनता सुखी र खुसी बन्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतलाई मात्र हेरे पुग्छ। यस मामिलामा ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ फगत नारा मात्र बनेको छ। प्रत्येक वर्षको बजेटले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो भने पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। नेपाली युवा रोजगारीका लागि छिमेकी भारत र खाडी मुलुकको भर पर्नुपरेको छ। कोरोना कालमा समेत लाखौं नेपाली भारत पसेको उदाहरण छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८ सय ८७ बाट बढेर १ हजार ९७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो आफैंमा अन्य मुलुकका तुलनामा ज्यादै थोरै हो। अर्कोतिर आयस्तर बढोत्तरी पनि आमजनतामा समान रूपले हुन सकेको छैन। आम जनमानसले अपेक्षा गरेको सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा पनि ओली सरकार सबैभन्दा नराम्रोसँग चुकेको छ। ओलीले बारम्बार ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ भन्दै दैनिकजसो सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहेका छन्। तर उनीमातहतको सरकार भ्रष्टाचारमा नराम्रोसँग डुबेको छ। कोराना कालमा मुलुक नै संकटमा परेका बेला पनि सरकारी खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप ओली सरकारमाथि लागेको छ। विगत तीन वर्षमा सरकारले गरेका प्रायः ठूला सार्वजनिक खरिद विवादमुक्त बन्न सकेका छैनन्। हरेक खरिदमा बिचौलियासँग सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूको नाम जोडिएको छ। यस्ता काममा प्रधानमन्त्री ओलीकै तहबाट निर्देशन आएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

यसबीच सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण हो। सरकारी जग्गा हडप्नेलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएको छ। तर सँगसँगै यही प्रकरणमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थका कारण कसैलाई काखीमा च्याप्ने र कसैलाई आवश्यकभन्दा बढी मुछ्ने कामले राम्रो काम पनि छायामा परेको छ। भ्रष्टाचारजस्तै सुशासनका सवालमा पनि ओली सरकारको छवि त्यति राम्रो देखिएको छैन। निर्मला पन्तलगायत घटनामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ।

ओली सरकार नीतिगत विषयमा पनि स्पष्ट छैन। यही अस्पष्टताले लगानीकर्तालाई अन्योल बनाइरहेको छ। २०४७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले सुरु गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले तीन दशकसम्म निरन्तरता पाएका छन्। यसमा समयअनुसार परिमार्जनको खाँचो छ। निजी क्षेत्रले पनि दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको छ। तर, ओली सरकारले भने यसलाई महत्व नदिएजस्तै गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई २३ पृष्ठ लामो तथ्यांकमार्फत प्रस्तुत गरे पनि त्यो वास्तवमै जनअपेक्षाअनुसारको हुन सकेको छैन। विगतमा अर्थमन्त्री भएलगत्तै युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको दुर्बल पाटोलाई मात्र अगाडि राखेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले ओलीले पनि खतिवडाले जस्तै सरकारको सबल पक्षलाई मात्र उजागर गरेका छन्। काम गर्न नसकेका दुर्बल पक्षलाई फेहरिस्तमा ठाउँ दिइएको छैन।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ००:३८ मंगलबार