१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धालाई लिएर जनतालाई सास्ती नदिऔं ः अध्यक्ष तिमिल्सिना

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  

पार्टीमा गुटबन्दीका कारण वर्तमान सरकारलाई आवश्यक सहयोग नभएको अवस्थामा राजनीतिक संकट देखिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कदम चालेको उनले बताए । ओलीको कदमको पक्ष र विपक्षमा तर्क राख्ने भन्दा पनि सर्वोच्चले त्यसमा कस्तो फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर जानुपर्ने उनले बताए ।  

शनिबार म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको २७ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ११ औं अधिवेशनको उद्घाटन गदैं अध्यक्ष तिमिल्सनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नै सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताए । ‘सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भयो, अहिलेको संकटको अवस्था सत्तापक्षकै कारण हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । उनले विश्वकै उत्कृष्टमा मानिने नेपालको संविधानलाई जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रकै विवादले पक्ष र बिपक्षमा लागेर खुइल्याउने काम भइरहेको बताए ।  

‘संविधानको अन्तिम ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, पुर्नस्थापना भए संसदमा जानुहोस्, ताजा जनादेशको फैसला भए निर्वाचन हुनेछ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । पार्टीभित्रबाटै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर राजनीतिक संस्कार गुमाएको समेत उनले बताए । कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानी वा शक्ति संघर्षले गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरु नगुम्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई छ ।  

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलीय विवादले जनतालाई सास्ती दिन नहुने बताए । ‘आफ्नो विवादमा जनतालाई सास्ती दिने काम बन्द गर्नुहोस्, राजनीतिक मुद्धामा अब धेरै अल्झिनुहुदैन्,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । उनले देशमा पछिल्लो तीनबर्ष यता विकास निर्माणका योजनाहरुले फड्को मारेको बताउँदै जनतामा जाने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सहयोग गर्न समेत सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गरे ।  

‘जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गर्नुपर्छ, निर्वाचनबाट भाग्ने पद्दतीको विकासले लोकतन्त्र संस्थागत हुदैन’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । तोकिएको समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आफ्ना विचार जनतामाझ राख्न समेत राजनीतिक दललाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अनुरोध गरे ।  उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्धालाई लिएर जनतालाई सास्ती दिने काम भइरहेको बताए । जनताको भावना विपरित काम गर्नेलाई सजाय दिने अन्तिम अधिकार भने जनतालाई नै हुने उनको भनाई छ । 

प्रकाशित: २४ माघ २०७७ १३:३१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App