पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीसँग छलफल नगरीकन सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन्। ‘राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो,’ नागरिक फ्रन्टलाइनसँग पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न नहुने काम गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्नुपथ्र्यो।’

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाप्रति आपत्ति प्रकट गरे। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद् वा राजनीतिशास्त्रीसँग परामर्श गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। उनले भने, ‘अहिले कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिशास्त्री, नागरिक समाज र मिडिया तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानसम्मत छैन भन्ने आइसकेको छ।’

संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रष्ट उल्लेख भएको चर्चा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘त्यो संस्थाले संविधानको पालना गराउने, रक्षा गर्ने हो, राष्ट्रपति आफैंमा संविधानको रक्षक हो। राष्ट्रपतिले नै संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’

विघटनको प्रसंग आएपछि त्यसलाई संसद्मा पनि लैजान सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले भूल गर्नु भएको देखिन्छ। यो सामान्य घटना होइन, अकल्पनीय घटना भएको छ। यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ र छलफल गर्ने परम्परा पनि बसाल्नुपर्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘कसरी देशलाई अघि बढाउने भन्नेबारे सोच्ने त्यो संस्थाको दायित्व पनि हो। मेरो समयमा मैले प्रधानसेनापति (रुक्मांगत कटवाल) लाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थिएँ, मैले नहटाउनुस् भनेको थिएँ। यस्ता धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने गथ्र्यो, कानुनविद् र विज्ञसँग पनि छलफल हुने गथ्र्यो।’  

अहिले मुलुकमा नसोचेका घटनाक्रमहरू भइरहेको टिप्पणी उनले गरे। ‘म त आश्चर्यचकित छु। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने के जरुरत थियो ? सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सामान्यरूपमा लिनुभएको देखिन्छ। उहाँहरू एउटै पार्टीको भएको हुँदा किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो भनेर सोध्नुपर्ने थियो।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान अहिले घाइते हुन पुगेको विचार व्यक्त गरे। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई संस्थाबाट तेस्रो संस्था संसद् विघटन गर्दा अहिलेको संविधान ‘घाइते भएको’ उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान पालनकर्ताका रूपमा हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको सिफारिस आएपछि चार घन्टा पनि नरोकेर राष्ट्रपतिले सदर गरेकोमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले आश्चर्य प्रकट गरे। आफूले राष्ट्रपतिका रूपमा गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्दा सबै दलसँग छलफल गरेको स्मरण उनले गरे। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सजिलै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नभएको चर्चा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनेर संविधानमा प्रष्टै भनेको छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिनुलाई पूर्वराष्ट्रपति यादवले तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ मा जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई भन्ने गरेको ‘अत’ (अराष्ट्रिय तत्व)को पुनरावृत्तिका रूपमा चर्चा गरे। ‘लोकतन्त्रमा मिडिया र व्यक्ति सबै बोल्न स्वतन्त्र हुन्छन्। गालीगलौजबाहेक बोल्न पाइन्छ,’ उनले भने।

उनले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि लडेको गौरवपूर्ण इतिहास भएको पार्टी भएकाले उसले आफूलाई कलंकित हुनेगरी निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्र र संविधान कसरी बचाउने भन्ने ध्यान कांग्रेसको हुनुपर्छ,’ उनले भने।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन र अहिलेको विघटनबीच तात्विक फरक रहेको समेत यादवले बताए। ‘जिपीका बेलामा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन, संसदीय दलसमेत बसाएर विघटन गरेका कारण अदालतले पनि मान्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा नगईकन विघटन गर्ने ठाउँ दिएको छैन।’

सर्वोच्च अदालतले पारदर्शी ढंगले कानुनको व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यादवले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबाहेक कुनै विकल्प नभएको बताए। ‘यो संविधानबाहिर अदालत कसरी जान्छ ? म कल्पना गर्न सक्दिनँ।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले नागरिक फ्रन्टलाइनसँग गरेको कुराकानी बुधबार साँझ प्रसारण हुनेछ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ००:३१ बुधबार