चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ नुवाकोट स्थित त्रिशूलीमा सबस्टेसन बन्ने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै जग्गामा सबस्टेसन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।  

रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जग्गामा सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि सर्वे सुरु गरिएको छ। सर्वे अन्तर्गत आयोजनाले केन्द्रको वरिपरी रहेका निजी जग्गाको सिमाङ्कनको काम सम्पन्न गरेको छ।  

सबस्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग रहेको जग्गा उपलब्ध भएकाले जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्या नपर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘हामीले जग्गाको सर्बे गर्ने काम गरिरहेका छौं’, उनले भने,‘यहाँ निर्माण हुन सकेको खण्डमा सरल र सहज हुन्छ।’  

अहिले सर्वेक्षण गरिएको क्षेत्रमा सडक मार्ग निर्माण भएको कारणले सामग्री ढुवानीमा समेत सहज हुनेछ ।चीनतर्फ भने तिब्बत स्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सकिने गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेष्टको काम सकिएको छ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको सिष्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महिना लगाएर लोड फ्लो टेष्ट गरेको थियो। नतिजाअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।  

चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको स्टडी गर्नेछ। दुवै देशतर्फ अध्ययन सकिएपछि मात्र संयुक्त रूपमा टेष्ट गरिने छ। टेष्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने छन्। प्रसारण लाइनमा ५ हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ।  

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्नेछ। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ।  

नेपालतर्फ ४ सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५ सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ। प्रसारण लाइन ५ हजार मेगावट क्षमताको हुने छ।  

यो प्रसारण लाइनमा २ सय १४ ओटा टावर रहनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिर्पोट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ।  

अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि २०७५ असार ६ गते दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

चीन सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपाल बीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७७ ११:५७ शनिबार