राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विभिन्न सिफारिस समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन वाग्मती प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले प्रतिवेदन शुक्रबार वाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हस्तान्तरण गरिन्।  

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले आयोगको बोर्ड पूर्ण नहुँदा पनि मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। अन्य आयोगले पनि यसैगरी खोज तथा अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने तर यस्तो नपाइएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले बताए। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन्। दुई वटा प्रतिवेदनमा गरी झण्डै ६० सिफारिस रहेको ओझाले बताइन्।

समावेशिताभित्र पर्ने ११ समूहको समृद्धिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आयोगले गरेको सिफारिस समेटिएको बताइएको छ। आयोगले यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखलाई समेत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको ओझाले जानकारी दिइन्। आयोगले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, उखु किसान, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको समावेशी न्यायको लागि काम गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको र ती विषयमा सरकारले छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: १० माघ २०७७ ०२:१४ शनिबार