बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुस ५ मा स्वीकृत भएको सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना राजपत्रमा भने प्रकाशित गरिएको थिएन । इजलासले माग गरेपछि पुस ५ कै मिति राखेर राजपत्रमा सूचना माघ ९ को बिहान १० बजेर २९ मिनेटमा अनलाइन प्रकाशित भएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा बिहीबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु अनधिकृत भएको टिप्पणी गरेका थिए । सूचना नै अनधिकृत भएकाले राष्ट्रप्रमुखले फिर्ता लिनसक्ने उनको दाबी थियो । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सर्वोच्चमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार नौजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविपरीत भएको तर्कसहित बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले विघटनबाट अस्थिरता निम्तिएको दाबी गरे । ‘बहुमत आए नि विघटन, अल्पमत आए नि विघटन’, उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा अस्थिरता बढेको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले संविधानमा दुईवटा परिस्थितिमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ मा मात्र विघटनको विकल्प भएको तर अहिलेको अवस्था त्यसअनुसार नभएको तर्क गरे ।

बहसमा सहभागी अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले २०१५ सालको संविधानको उदाहरण दिएका थिए । उनले २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २६ उपधारा २ (ख) मा ‘श्री ५ बाट मन्त्रिमण्डलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चढाएको सिफारिस मौसुफको विचारमा विघटन गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग लागेमा मौसुफको स्वविवेकमा सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्ने’ व्यवस्था भएको प्रसंग सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सरासर स्वीकृत गर्नुको सट्टा त्यस बेला पनि राजाले अधिकारको दुरुपयोग गरेको लागेमा अस्वीकार गर्न सक्थे तर अहिले सजिलै स्वीकृत भयो’, उनले भने । संसद्को पहिलो काम सरकार दिने, त्यसपछि कानुन बनाउने भएको उनले बताए । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय अभ्यासको मोडलबारे प्रश्न गरेपछि जबाफमा चापागाईंले संसद् परीक्षण र सन्तुलनका आधारमा चल्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्दै अहिलेको कदम ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको बताए । ‘ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेका थिए । किन भएन चुनाव ? प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि ताजा जनादेश भनेको के’, उनले प्रश्न गरे । प्रतिनिधिसभा नै ताजा जनादेश भएकाले विघटन गरी चुनाव तोक्नुको अर्थ नभएको तर्क उनको थियो ।

शुक्रबार अधिवक्ताहरू उमेशप्रसाद, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमल्सेनाले पनि बहस गरेका थिए । आइतबारदेखि एक सातासम्म लगातार सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबारसम्म ३५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधानमा नभएको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको दोहोर्‍याएका छन् ।  

कानुन व्यवसायीले बहसमा उही कुरा दोहोर्‍याउने र समयलाई ख्याल नगरेका कारण इजलासले नै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई हेरी समय छुट्याएको छ । बहस समयमै सक्न इजलासले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । यस मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट १ सय ८८ जना, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ४० जना, सभामुखलगायतका तर्फबाट गरी २ सय ५० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको छ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७७ ००:३३ शनिबार