प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला गाउँ राजनीतिमय बनेका छन् । विभिन्न दलहरुले गर्ने सभा सम्मेलनले गाउँमा राजनीतिक गतिविधिले तरंगीत बनाउथ्यो । सम्पन्न चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी तेस्रो स्थान ओगटे । पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका दलको पार्टी एकतापछि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत मात्र पुगेन संसद्मा प्रतिपक्षलाई कमजोरसमेत बनायो । जहाँसम्मकी सरकारले गरेका कयौं अव्यवहारिक र जनताका भावनाविपरीत गरेका कतिपय निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्ष बोल्न सकेन ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नत समर्थन नै गरिरह्यो न भने विरोधमा उत्रियो । हालसम्म कांग्रेस कुम्भकर्ण जसरी सुत्यो । त्यसभन्दा पहिला प्रतिपक्ष र सरकारमा रहेका दलसँग मिल्दोजुल्दो शक्ति हुँदा सरकारका नराम्रा निर्णय र कदमप्रति दल सडकमै आउथ्ये । जसले गर्दा गाउँदेखि सहरसम्म राजनीतिक गुञ्जमान हुन्थ्यो । दुई तिहाइको बहुमतसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सडकले प्रतिपक्षको टायर बालेको सहनु परेन भने सरकारले नराम्रा स्वर सुन्नु पनि परेन । त्यसको प्रभाव गाउँसम्म प¥यो । जसले निर्वाचनका बेलादेखि पछि राजनीतिक ठूला कार्यक्रमसमेत भएनन् । पार्टीको नियमित बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रमबाहेक आरोपप्रत्यारोपसहित दलहरु सडकमा उत्रिएनन् । अढाइ वर्षसम्म शान्त रहेको सडक अहिले एकाएक तातिन थालेको छ । गाउँघरमा भेला, सम्मेलन हुन थालेका छन् । फेरि गाउँ राजनीतिमय भएको देखिन्छ । कारण, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित हुन ।’ अहिले सामान्य नागरिकदेखि बुद्धिजीविहरु नेपाली राजनीतिप्रति बढी चासो देखाएका छन् ।

अहिले प्रचण्ड–माधव समूह सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई तगारो बनाएर सडकमा छ । उक्त समूहको रापले नेपाली कांग्रेसलाई समेत आन्दोलनमा उत्रार्न बाध्य बनाएको छ । अहिले ठूला मात्र होइन साना दलहरु पनि गाउँमा भेला सम्मेलन र सरकारको विरोध गर्दै हिँड्न थालेका छन् । गाउँमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा पहिला पनि विरोधका कार्यक्रम हुने भए पनि कमै मात्रामा भएको नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमका सभापती प्रेमप्रकाश ओलीले जनाए । ‘अहिले संविधानमाथिको आक्रमण हुँदा बसेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोबेला सबै नागरिक एक भएर लाग्न जरुरी छ ।’ पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार जिल्लामा गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अढाइ वर्षसम्म सरकारको विरोधमा सडक तातिएन,’ दिलबहादुर खड्काले भने, ‘गाउँमा पनि आन्तरिक बैठक र भेलाबाहेक अन्य काम भएनन् ।’ अहिले दिनहुँ गाउँमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरोधमा कार्यक्रम भइरहेको उनले बताए । गतिलो प्रतिपक्ष नहुँदा पनि सरकारको विरोध हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिपक्षले आवाज उठाउन नसक्दा त्यसको असर राजनीतिक गतिविधिमा पनि परेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि प्रतिपक्ष शसक्त भएको भए, प्रतिपक्ष सरकारको विरोध र सरकारमा सहभागी दल सरकारको बचाउनमा जान्थ्योे । अनि गाउँमा राजनीतिक गतिविधि बढ्थ्यो ।’ यसरी एकले अर्काेलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर गाउँमा राजनीतिक गतिविधि बढाउनु जनतासम्म राम्रो सन्देश नजाने बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिगत लान्छनाभन्दा दल वा सरकारले गरेका र गर्न नसकेका काम लिएर जनतासम्म जानुपर्ने हो,’ शिव चपाईले भने, ‘त्यसो गर्दा जनता पनि स्पष्ट हुन्छन् र आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेलाई सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् ।’ त्यसरी जाँदा राजनीतिक संस्कार राम्रो हुने र भोलिको राजनीतिज्ञले पनि त्यही संस्कार सिक्ने उनको भनाइ छ । एउटालाई जिन्दावाद र अर्काेलाई मुर्दावाद भन्नुभन्दा जनतामा विकासका एजेण्डामा बहस हुनुपर्ने कतिपय बताउँछन् । कर्णालीका गाउँगाउँमा राजनीतिक कार्यक्रम भइरहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा केन्द्रदेखि जिल्ला तहका नेताहरू सहभागी हुँदै आएका छन् । राजनीतिक गतिविधिले शान्त बेका गाउँ पुनः राजनीतिमय बन्दा गाउँमा छुट्टै राजनीतिक रौनक छ ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ११:५७ आइतबार