‘वुमन इन पोलिटिक्स’ लेखिएको टिसर्ट लगाएर मंगलबार युवतीहरूको एक समूहले फ्ल्यास मोब गरिरहेको थियो । फ्ल्यास मोब गरिरहेको उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘कानुनमाथि को रहेछन् ? केपी ओली पो रहेछन् ।’ उनीहरूले फ्ल्यास मोब गरिरहँदा राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित डबलीमा उपस्थित भएका सर्वसाधारणले ताली बजाएर साथ दिइरहेका थिए । मंगलबार बृहत् नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको प्रतिगमनविरुद्ध कला प्रदर्शनसहितको नागरिक विरोध सभाअन्तर्गत उनीहरू फ्ल्यास मोब प्रस्तुति दिएका थिए ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सो कार्यलाई असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । डबलीमा आयोजित सभामा वक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएकोमा चर्को विरोध गरेका थिए । सो सभामा बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्ले प्रतिगतनविरुद्ध चाँडै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘मोर्चा यति बलियो भयो कि नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दलको औंला समातेर दिग्दर्शन गरेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानमाथि प्रतिगमन हुँदा प्रतिपक्षी प्रधानमन्त्री ओलीको औंला समातेर हिँडिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले पुनः बाटो देखाउन जरुरी छ ।’

उनले पीडित भनिएको पक्षले कुर्सीको कोण नमिलेको भनेर जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खल्बल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । ‘केका लागि चुनाव ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधान तोडफोड गरेको चुनाव ? चुनाव भयो भने के हुन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाउन्न । संविधानको सुरक्षा सर्त पहिलो हो । यो तरिकाले चुनाव गरे प्रधानमन्त्रीलाई श्रीपेचसहितको व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ । अहिलेको चुनाव मानेर जाने र न्यायलयले लत्तो छोड्ने हो भने भोलि हुने चुनावमार्फत् प्रधानमन्त्री हुने भनेको श्रीपेचसहितको हो । त्यसकारण नागरिक आन्दोलन हो ।’ उनले ०६२/६३ को जनआन्दोलनका नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले ०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनबाट बचेको २० हजार ५६ रुपैयाँ नागरिक आन्दोलनका लागि नासोका रूपमा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएका थिए ।

भिडियो सन्देशमार्फत नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मात्र बृहत् नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य हुन नहुने तर्क गरेका थिए । ‘विघटित संसद् पुनःस्थापना मात्र अभिप्रायः होइन भन्ने ठानेको छु,’ उनले भने, ‘ ०६३ पछि राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध र संस्थागत सुधारका लागि राजनीतिक दललाई घच्घच्याउने काम जारी राख्नुपर्छ । अहिले लोकतन्त्रमा प्रहार भएको र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनादेशअनुसार दिगो शान्ति, जनअधिकार, सामाजिक न्याय कायम गर्ने बाटोमा राजनीति नजानु दुखद कुरो हो । लोकतन्त्रको नवीकरणमा प्रत्येक नयाँ पिँढीले योगदान दिनु जरुरी छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका थिए । ‘भोलि संसद् विघटनमाथि संवैधानिक व्याख्या होला,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारको विषयमा बोल्ने अधिकार रहन्छ । संविधानलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन । राजनैतिक अस्थिरता चाहनेहरू प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा लागेका छन् । कोरोना भाइरस महामारीको जटिल अवस्थामा सरकारले अस्पतालको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । तर अर्बौं रकम खर्चिएर निर्वाचन गर्न तत्पर देखिन्छ । ‘जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि काम गर्न नसक्ने सरकार निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०१:०६ बुधबार