नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गरे पनि असंवैधानिक कदमप्रति प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्ने दिशातिर आउने हो भने लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टी एकतालाई पुनः अगाडि बढाउने अवसर पैदा हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको यो कदम पूर्णरूपमा असंवैधानिक रहेको बताउँदै यसले मुलुकलाई प्रतिगममनतर्फ लैजाने बताए। उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिलाको विषयलाई लिएर संसद्को विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिलाका कारण नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन।’ नेकपाभित्र दुईवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएकाले पार्टीमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा पार्टीले आफूविरुद्ध निर्णय गर्दैछ भन्ने अनुमानमा संविधानमाथि प्रहार गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गरेर यस्तो कदम चाले पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।

नेता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुने बताए। संसद् विघटन ठिक हो भन्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने उनले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधानअनुसार मात्र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भयो भने संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ। समग्र व्यवस्था उल्टिने र प्रतिगमनको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ। त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्चले संविधान सम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्छ।’  

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन भन्ने कुरा सर्वसाधरणलाई पनि थाहा छ भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ ले संसद विघटन सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र हुने व्यवस्था गरेको बताए। संविधानको धारा ८५ को एउटा हरफमा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने वाक्य टिपेर यो त विघटन गर्न सकिने रहेछ भन्ने अर्थ लगाइएको उनले बताए। ‘कुनै मान्छले आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि, शेषपछि अरू कसैलाई दिने भन्ने शब्द फेला पार्‍यो भने मारेर दिने भन्ने अर्थ लाग्छ।’ त्यसैले यो कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ, संविधान विरोधी छ उनले भने।  

सात दशकभन्दा लामो आन्दोलनबाट नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र उन्नत खालको लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरेको बताउँदै आजको आवश्यकता भनेको यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने रहेको बताए। तर संविधान नै यसरी कुल्चदा कसरी लोकतन्त्र बलियो होला उनले भने। ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीस, कानुन व्यवसायी मात्र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएनन् ओली समर्थकले समेत सो कदम संविधानअनुसार नभएको बताएका छन्,’ उनले भने।  

कांग्रेस सांसद तारदेवी भट्टले लामो समयसम्मको लडाइँपछि संविधानमा संघीयताको खाका कोरेको बताउँदै उनले पाँच वर्षका लागि जिताएर पठाए पनि ३ वर्षमै किन नयाँ निर्वाचनको आवश्यकता पर्‍यो भन्दै सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। जनताले दुईतिहाइको मत दिएपछि विकास निर्माण तर्फ लाग्नु पर्ने र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुने भन्दै उनले यसतर्फ ध्यान नदिएको पनि बताइन्। सरकारले काम गर्न नसकेको भए अर्को सरकार बन्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै किन चुनावमा जानुप¥यो र मुलुकलाई खर्चका भार बढाउनु पर्‍यो उनले भनिन्। दाहाल नेपाल समूहका सांसद जगप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन सम्बन्धी कदमबाट संविधान मिचिएको र प्रतिगमनकारी कदम चालिएको बताउँदै यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।

नेकपा ओली समूहकी सांसद कोमल वलीले भने सरकारले चालेको कदम सही हो या गलत सर्वोच्चले फैसला गर्ने बताइन्। उनले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको तथा सरकारले काम गरेका विषयमा कहिल्यै पनि समीक्षा नगरिएको बताइन्। खाली पार्टीमा पदको लागि मात्र कुरा हुने विकासका लागि कहिल्यै कुरा नभएकोले नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको उनले बताइन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७७ ०२:५७ शनिबार