नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो।

बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको असक्षमता, कुशासन र अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक कदमको विरोधमा पुस २५ गते प्रदेशका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र ८ गते ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोध प्रदर्शन एवं सभा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘सरकारको असफलता र कुशासनविरुद्ध जारी विरोधलाई अझ बढी प्रभावकारी र सशक्त बनाउन थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ। बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रले तोकेबाहेक जिल्ला समितिहरू, पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरी विरोधका थप कार्यक्रम गर्नसक्ने छन्।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रको उपज तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कदम भएको दोहो¥याएको छ।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर र असहज परिस्थितिमा नेपाली जनतासामु बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रित गरिरहेको छ।’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा नउभिएको भन्दै कांग्रेसको आलोचना भइरहेका बेला बैठकले विगतमा गरिएका निर्णय र विरोधका कार्यक्रमहरूको स्मरण गराएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति पार्टीमा दुईखाले धारणा नरहेको प्रष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रष्ट धारणा साथ नेपाली कांग्रेस एकमतका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ।’

‘देश र पार्टी बचाउनुपर्छ’

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भए पनि उक्त विषय अदालतमा पुगिसकेको बताएका थिए। अदालतको क्षेत्राधिकारमा कांग्रेस बोल्नु उपयुक्त नहुने दोहो¥याउँदै उनले संविधानसभाबाट जारी संविधान र पार्टीलाई पनि जोगाउन कांग्रेस जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। ‘आवेश र आवेगमा निर्णय लिँदा संविधान र पार्टी पनि संकटमा पर्नसक्छ,’  

देउवालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘कांग्रेसले यो संविधान, देश र  पार्टीलाई बचाउनुपर्छ।’बहुलवादमा आधारित, सन्तुलित र सबैलाई समेटेको संविधान भएको धारणा राख्दै देउवाले भनेका थिए, ‘केही कुरा छुटेका छन्, त्यसलाई थप्दै र  समेट्दै जानुपर्छ। यो संविधानको रक्षा गर्ने कांग्रेसले मात्र हो।’ अर्को पार्टीको झगडामा कांग्रेस पर्न नहुने धारणा राख्दै उनले भने, ‘अर्को पार्टी जुटाउन वा फुटाउन हामी  लाग्ने कुरा हुँदैन। जे गर्ने हो कांग्रेसले एक्लै गर्नुपर्छ, गर्छ।’

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कतै नभएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भनेर अदालतलाई पनि प्रभावित पार्न थालेको भन्दै पौडेलले पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसले अदालतलाई अपिल गर्नुपर्ने बताए। विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक  कदम हो भने पुनस्र्थाननका पक्षमा बोल्न केले छेक्यो भन्ने प्रश्न गर्दै पौडेलले भने, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम बन्द गरौं। पुनस्र्थापनाका लागि अदालतलाई अपिल गरौं।’ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा मुलुकको राजनीति अँध्यारोतर्फ धकेलिने भन्दै पौडेलले अहिले संविधान र मुलुकलाई विग्रहबाट जोगाउन पार्टी अझै स्पष्ट भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने तर्क गरे।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका थिए। त्यसविरुद्ध पार्टी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै सिटौलाले ओलीलाई राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको तर्क गरे। वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै सिटौलाले त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको संविधान समाप्त गर्ने प्रयास हुने बताएका थिए। केही दिनअघि मात्र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका  

सिटौलाले पैसा नभएका र सामान्य मान्छेले उपचार पाउने र लिनसक्ने अवस्था नभएको अनुभव सुनाउँदै पार्टीले त्यस विषयमा पनि सरकारलाई दबाब खडा गर्नुपर्ने र निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए।

क्रियाशील सदस्यता माघसम्म नवीकरण

पार्टीको १४औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्नेमा अन्योल कायमै रहेका बेला केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि माघ मसान्तसम्म समय थपेको छ। पटकपटक थपिएको समयमा पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण हुन नसकेपछि फेरि म्याद बढाइएको हो। विज्ञप्तिमा छ, ‘पार्टीको विधान, नियमावलीबमोजिम आवश्यक कागजात र तोकिएबमोजिमको सदस्यता शुल्कसहित बुझाउने अन्तिम मिति २०७७ माघ मसान्त तोकिएको छ।’

बैठकमा राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको निर्वाचन समितिले सिन्धुपाल्चोक, बारासहित आधा दर्जन जिल्लामा समायोजनको काम अझै नसकिएको जनाउँदै त्यस विषयमा निर्णय लिन नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो। बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिंदै केन्द्रीय सदस्य यादवले त्यस विषयमा पुस २७ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताए।

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०३:३१ सोमबार