प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग र षड्यन्त्र भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने आफ्नो कदम न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आइतबार मुद्दा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।  

पटकपटक मृत्यु जितेर आएकाले आफ्नो देश र जनताबाहेक अरूलाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता आफूलाई नभएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग मागिएको लिखित जवाफमा ओलीले आफ्नै पार्टीबाट सरकार र संसद्लाई षड्यन्त्रपूर्ण असहयोग हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको दाबी गरेका छन्। ओलीले जवाफमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष ताजा जनादेशमा जानुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट खुलाई विघटनको सिफारिस गरेको हुँ।’  

पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद्, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थालेको र मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना समूह, गुट, स्वार्थका व्यक्ति समावेश गराउन निरन्तर दबाब आएको जवाफमा उल्लेख छ। ‘संसदीय दल जसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका भएन,’ जवाफमा छ। थप दुई वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्र्वन्द्वमा देश बसेकाले जनताको पक्षमा बाध्यतावश प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जवाफमा उल्लेख छ।  

‘प्रतिनिधिसभा विघटनका पछाडि रहेका राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने हुँदा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिपाऊँ भनी परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ सर्वोच्चमा पेस भएको जवाफमा छ। ११ पेजको जवाफमा संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको उनले बताएका छन्। जवाफमा जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएकाले चुनावमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिएको छ।  

संसद् विघटनलाई संवैधानिक प्रश्न नभई विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै ‘रिट निवेदक सफा हातले अदालत आएको देखिँदैन’ भनी जवाफ दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको जिकिर गरेका छन्। ‘विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन। त्यसैगरी धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाअगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ।’

संविधानको धारा ७६ अनुसार वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना नभएको र अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिक आधार पनि नभएको जवाफ उनले दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै कार्य विशुद्ध राजनीतिक निर्णयका विषय हुन्। त्यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानुनी वैधताको प्रश्नमा न्याय निरूपण गर्नु नपर्नेगरी अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएका छन्,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन। देश र जनताको हितका अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन्।’ लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र जनाधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइँ लडेको इतिहास बोकेर आफूले कुनै अवाञ्छित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको जवाफ प्रधानमन्त्रीको छ।  

‘संविधानको मर्यादा राख्न, राजनीतिक अस्थिरता रोक्न, सुसंस्कृत दलीय राजनीतिक अभ्यास बसाउन र लोकतान्त्रिक एवं विधिमा आधारित जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारी समग्र राष्ट्र र जनताको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुुपर्छ, न्यायिक निरूपणको विषय बनाइनुहुँदैन,’ जवाफमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव धनराज ज्ञवालीद्वारा पेस भएको लिखित जवाफमा विघटन विशुद्ध राजनीतिक आधारमा हुने भएकाले यस्ता प्रश्नहरू न्याययोग्य हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ।  

‘देशको आर्थिक अवस्थाले निर्वाचनको भार थाम्न सक्छ वा सक्दैन अथवा त्यस्तो कुनै कारणबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु उपयुक्त थियो वा थिएन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘इत्यादि प्रश्नहरू भएका र तिनको निरूपण विशुद्ध राजनीतिक आधारमा हुने भएकाले यस्ता प्रश्नहरू न्याययोग्य हुन सक्दैनन्।’  

राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट सचिव डा. हरि पौडेलले पेस गरेको लिखित जवाफमा संविधानअनुसार र विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ मा चुनाव तोक्ने निर्णयबमोजिम सिफारिस गरिएकाले रिट निवेदन खारेजीको माग गरिएको छ।  

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने जिकिर गरेका छन्। ‘विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै  

स्थिरता र संविधानमार्फत समृद्धिको जनचाहना सम्बोधन गर्न संसद्को परिकल्पना गरिएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त रहेकाले पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको हुँदा अदालतसमक्ष अनुरोध छ।’ विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय भएकै दिन पुस ५ मा प्रतिििनधसभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सभामुखले जनाएका छन्।  

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफसहित माग गरेको विवरण पेस गरेको हो। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको निर्णयको सक्कल, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी सूचना, संसद्मा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावको सक्कल फाइल माग्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार विवरण पेस गरेको हो। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित मागिएका मुद्दामा संलग्न विवरण सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको अदालतले जनाएको छ।  

सरकारले १३ वटा रिट निवेदनमा छुट्टाछुट्टै जवाफ पेस गरेको हो। सर्वोच्चले पुस २२ बाट निरन्तर बहस गर्ने यसअघि नै आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले पाँचजना एमिकस क्युरीसहित प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित विवरण माग्ने पुस १० मा आदेश गरेको थियो। विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि यही पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश सर्वोच्चले यसअघि नै गरेको हो। यही बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि बुधबार गठन हुने इजलासले ठूलो महŒव राख्ने कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ।  

विघटनविरुद्धको जटिल मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्र र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मागेको थियो। केन्द्र बार र सर्वोच्च बारले पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यलाई पठाइएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ००:५९ सोमबार