नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रको विवादले वाग्मती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको हो।  

ओलीको कदमविरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाग्मती प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने तयारी बढेको कांग्रेस स्रोतले बताएको छ। दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेसको साथ पाए नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले पहिलो महिला मुख्यमन्र इतिहास रच्नेछ।

एक सय १० सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका बहुमत बढी अर्थात् ८० सांसद छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा सभामुखबाहेक ३३ प्रदेश सांसद मात्र छन्। जहाँ पौडेल सरकारलाई जोगाउन ओली समूहलाई २३ सांसद आवश्यक पर्छ।

तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका ४५ मध्ये ४३ सांसदले असारमा बजेट माग्न गरेको हस्ताक्षर भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने नेकपा संसदीय दलका सचेतक दीपक निरौलाले दाबी गरे। ‘प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको नाम सुरुमा लेख्नुपर्ने भए पनि अविश्वास प्रस्तावमा हातले अन्तिममा लेखेकाले जाली काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँग पनि कुराकानी भएको छ, डोरमणि पौडेलविरुद्धमा कांग्रेसले समर्थन गरेर जान सक्छ जस्तो लाग्दैन।’

२२ सांसद रहेको कांग्रेसले दाहाल–नेपाल समूहलाई साथ दिए बहुमत बढी नै संख्या पुग्नेछ। ४६ सांसद रहेको दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेसको समर्थन पाए ६६ सांसद पुग्नेछन्। दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलको गृहनगर हेटौंडामै अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर थप चुनौती दिइसकेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहका ४६ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार खतरामा परिसकेको थियो।  

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पौडेल सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षका नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरूणप्रसाद नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि नेतृत्व गरेका थिए।  

प्रदेशसभामा अन्य चार राजनीतिक दलका आठ सांसद छन्।तीमध्ये विवेकशील साझा पार्टीका तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राप्रपाका दुईदुई र तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सांसद छन्।

प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकुल नभए प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान पनि छ। ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। तर नेकपा वाग्मतीले संसद विघटन गर्न सिफारिस नगर्ने र मुख्यमन्त्री त्यो पक्षमा नजाने नेकपा संसदीय दलका सचेतक निरौलाले जिकिर गरे। ‘हामी जालसाजी गरेर ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावलाई कानुनी तवरले संसदमै फेस गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यस (अविश्वास प्रस्ताव) लाई असफल तुल्याइदिन्छौं।’

पौडलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए वा कांग्रेस सरकारमा नगए मुख्यमन्त्री पौडेललाई प्रदेशसभा विघटन गर्न थप सहज हुनेछ। नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई समर्थन गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्दा गरिसकेका छन्। यसअघि नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्तावको चेतावनी दिएकाले साउन ६ गते स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक माघ ५ गतेभित्र बोलाउनैपर्ने बाध्यता छ।

संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था

संविधानमै राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटनगरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ,’ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा उल्लेख छ। तर उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ। बढीमा ६ महिनासम्मका लागि विघटन गरी उपधारा ४ अनुसार ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०३:५९ सोमबार