सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।ओलीको उक्त कदमका कारण नेकपा राजनीतिक रूपले दुई पक्षमा विभाजित भयो।तिनीहरूमध्ये एउटा पक्ष निर्वाचन र अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको अर्को दल नेपाली कांग्रेस भने पुनःस्थापना वा निर्वाचन कुनैै पक्षमा भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन, उक्त कदमको विरोध भने जनाइरहेको छ।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा सडकमा उत्रिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।अदालतले संविधानको अक्षर, भावना र संविधान निर्माणकर्ताको आशयलाई ध्यानमा राखेर न्यायमूर्तिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।२०५९ सालमा विघटित संसद् सडक आन्दोलनबाटै पुनःस्थापना भएको भन्दै पौडेलसहितका नेताहरू अदालतबाट पुनःस्थापना नभए सडकबाटै गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।

‘अहिले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सीमामा रहेर काम गर्नुपर्छ।बहुमतको व्यवस्थापन गर्न सक्दासम्म शासन गर्ने हो, नसकेका दिन अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने हो,’ पौडेलले भने।अहिलेजस्तो एउटै पार्टीको बहुमत भए पनि विपक्षी दललाई सरकारको विकल्प दिने बाटो संविधानले दिएको बताउँदै पौडेलले संविधान पल्टाएर हेर्नेबित्तिकै पुनःस्थापनाको विकल्पै नभएको तर्क गरे।संसद् पनि पुनःस्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नहुने खतरा मुलुकमा बढ्दै गएको आशंका उनले व्यक्त गरे।‘अहिलेको संविधान र परिवर्तन भत्कन नदिन संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’ उनी विगतमा जस्तै सडकबाट भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

तर सभापति शेरबहादुर देउवासहित बहुसंख्यक नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अब अदालतको विषय भइसकेको जनाउँदै त्यसको पक्ष वा विपक्षमा पार्टी उभिन नहुने पक्षमा छन्।अदालतले पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरे त्यसलाई स्वागत गर्ने, नत्र आफ्नो पक्षमा एक तिहाइभन्दा कम संख्या रहेको प्रतिनिधिसभा स्थापनाको पक्षमा जोडबल गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन्।उनले अदालतबाहेक संसद्को पुनःस्थापना यसअघि जस्तो सडकबाट सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन्।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचनमा पनि भाग नलिने कुराले अहिलेको परिवर्तन झन् संकटमा पर्ने भन्दै देउवा पक्षका नेताहरूले चुनावको सुनिश्चिततासहित त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने तर्क छ।उपसभापति विमलेन्द्र निधिले रिक्त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचनबाट गठन मात्र सम्भव रहेको बताए ।

सडकबाट संसद् पुनःस्थापना सम्भवै नरहेको जिकिर गर्दै अदालतले पुनःस्थापना गरेबाहेक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा गठन गर्नुपर्ने निधिको तर्क छ।केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक घन्टा बढी समय यस विषयमा धारणा राखेका निधिले विगतमा कमजोर धरातल भएको राजा हुनुका साथै सबै राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र समर्थनबाट संसद् पुनःस्थापना भएको सुनाए।संसद पुनःस्थापना त्यतिबेला सुरुवात भएको र आन्दोलनको बलामा राजाले त्यसलाई माने पनि अहिले राष्ट्रपति तयार नभएसम्म त्यो सम्भव नहुने निधिको तर्क छ।‘राष्ट्रपतिले नचाहेसम्म संसद् पुनःस्थापना हुँदैन।अब रिक्त संसद् कि अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापना हुने हो कि निर्वाचनबाटै नयाँ गठन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय कुरौं।त्यतिबेलासम्म संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा के–के भन्ने हो भनौं र सरकारको विरोध गरौं।जनतालाई आफ्नो कुरा भनौं।निर्वाचनका लागि पार्टीलाई तयार राखौं ।’

नेता पौडेल र उपसभापति निधिसहितका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा राखेका धारणा सुन्दा आ–आफ्ना ठाउँमा जायज लागे पनि भित्री आशय पार्टीको आगामी महाधिवेशन र नेतृत्व जोडघटाउमा केन्द्रित रहेको एक सदस्यको बुझाइ छ।‘प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र निर्वाचनप्रति दुवै पक्षमा आशा र आशंका देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘पुनःस्थापना भयो भने महाधिवेशन जाँदा आफूलाई केही सहज हुने रामचन्द्र दाइको बुझाइ छ।आम निर्वाचनपछिको महाधिवेशन आफ्नो अनुकूल हुने शेरबहादुर दाइको विश्लेषण छ।उहाँको जोडघटाउले पार्टी अलमलमा परेको छ ।’ 

संसद् पुनःस्थापना नभएर मुलुक आम निर्वाचनमा गए आगामी भदौअघि पार्टीको १४औं महाधिवेशन नहुने पौडेलसहित निकटहरूको बुझाइ छ।आम निर्वाचनपछि महाधिवेशनमा जाँदा सभापति देउवा अहिलेको भन्दा पनि शक्तिशाली बन्ने र उनीमाथि लगाइँदै आएको आरोप पनि खण्डित हुने पौडेल पक्षको विश्लेषण छ।आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत आउने र त्यति नभए पनि संसद्को ठूलो दल बन्नेछ।त्यसकै बलमा देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि पुग्न सक्ने र पार्टी नेतृत्व पनि उनैले फेरि दोहो¥याउन सक्ने पौडेलसहित निकटहरूको आशंका छ।तर देउवा भने आम निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् ।

महाधिवेशनअघि निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधिसभाको टिकट आफैंले वितरण गर्न पाइने, आगामी निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था सुधार हुने र आफूमाथि २०७४ सालको निर्वाचनमा हराएको भन्ने आरोपको जवाफ दिन पाइने दाउमा देउवा देखिन्छन्।त्यसो हुन सके पार्टीभित्रको विपक्षी आवाज कमजोर हुने र दोस्रो कार्यकाल पनि पार्टी नेतृत्वमा सहजै पुग्न सकिने देउवालाई लागेको छ।तर सभापति देउवाको उक्त चाहना पूरा हुन नदिन इतर पक्ष पुनःस्थापनासहित तत्काल महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको निकटहरूको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आम निर्वाचन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार आइपुगेको बताउँदै उपसभापति निधिले पार्टी नेतृत्वका लागि आफूले राखेको इच्छा पनि स्थगन गरेको बताएका थिए।

वैशाखमा आम निर्वाचनपछि जेठ, असार, साउनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय  समितिको बैठकमा अन्य नेताहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्थगन गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने तर्क राखेका थिए।‘अहिले दुई/चारजना मन्त्री भएर सरकारमा जाने होइन, बहुमतसहित पार्टीले सरकार बनाउने हो,’ निधिले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान निर्वाचनतिर हुनुपर्छ ।’

नेता पौडेलले आम निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।‘वार फुटिङमा काम गरेर क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाए त फागुनबाट वडाबाट अधिवेशन सुरु गर्न सक्छौं।एक महिनाभित्र सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘चैतसम्म महाधिवेशन गरेर वैशाखको चुनाव फेस गर्न  सजिलो हुन्छ ।’

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको अगुवाइमा संविधान जारी भए पनि २०७४ को निर्वाचनमा जनमत किन कम्युनिस्टको पक्षमा गयो भन्ने जवाफ खोजेर मात्र निर्वाचनमा  जानुपर्ने बताए।अहिलेको नेतृत्व  परिवर्तन गरेर आउन जनताले अघिल्लो आम निर्वाचनमार्फत नै सन्देश दिएको भन्दै सिंहले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता वितरणको एउटा कटअफ डेट राखौं र महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा जाऔं।यही नेतृत्वबाट निर्वाचनमा जाँदा जनताले फेरि रिजेक्ट गर्न सक्छन्।त्यसैले कांग्रेसको दायित्व महाधिवेशन गर्नुपर्ने पनि छ।व्यावहारिक रूपमा सोचौं ।’

आज प्रदर्शन  नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध आज (सोमबार) देशैभरि प्रदर्शन गर्ने भएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदमविरुद्ध १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।त्यस्तै कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा पुस १६ गते सबै जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०२:२२ सोमबार