प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि त्यसलाई विघटनै गरिदिए। अब बस्ने राष्ट्रियसभा बैठक उनलाई घाँडो हुने भएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेपछि संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो केही निश्चित काम गर्न सक्छ तर सभाको बैठकमा उठ्ने विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ।  

पुस १७ गते राष्ट्रियसभाको बैठक बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान भएको हो। संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगको पत्र नआएसम्म नेकपालाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले भने राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रस्टै भएको छ। यसबाट राष्ट्रियसभामा सरकारले दुई विकल्प रोज्न सक्ने देखिएको छ। पहिलो विकल्पका रूपमा अधिवेशन दुईचार दिनमै अन्त्य गरिदिने र दोस्रो अधिवेशन चले पनि बैठक निकै लामो अन्तरालमा बोलाउने। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउने नै देखिएकाले सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी उनले बैठक बोलाउन सक्ने देखिन्छ। ‘तर अधिवेशन दुईचार दिनपछि नै अन्त्य गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ, किनभने बैठक लामो अन्तरालमा बोलाए हामी अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्नेछौं,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘हामी संसद्मा प्रतिगमनविरुद्ध अवश्य नै प्रस्तुत हुनुपर्नेछ, जसबाट प्रधानमन्त्रीको कडा विरोध गर्ने नै छौं ।’ सरकारले गरेका धेरै कामको लथालिंग अवस्थाको विवरण, विभिन्न निकायमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा जोडदार आवाज उठाउने पनि उनले बताए।  

राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ। जसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिना र उपाध्यक्ष शशीकला दाहालबाहेक जोड्दा ५७ सदस्य हुन्छन्। तीमध्ये २४ जना सदस्य दाहाल–नेपाल समूहमा देखिएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यमा गत असोज १ गते नियुक्त वामदेव गौतम तटस्थ देखिएका छन्। ओली समूहतर्फ २३ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ जना सदस्य छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट तीनजना छन्। कांग्रेसका सांसद पनि संसद् विघटनको विषयबारे कडा रूपमा बोल्ने देखिन्छ भने सडकमै ओर्लिएकाले जनता समाजवादी पार्टीले पनि असंवैधानिक कदम भन्दै सशक्त आवाज उठाउने देखिन्छ ।

‘संसद्मा बहुमत सदस्यबाट विरोध भइरहँदा प्रतिगमनविरुद्ध पक्कै कडा दबाब सिर्जना हुनेछ,’ नेकपाका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बताए।  

राष्ट्रियसभामा आफ्ना सदस्य कम भएकाले विघटनको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बोल्ने सांसदको आवाज ठूला हुने हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अधिवेशन चलेसम्म घाँडो नै हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। मुलुकमा संकटकाल लागे पनि दलहरूको असहमति भए ओली पक्षका सांसदले मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्न सक्दैनन्। संसद्मा दुई तिहाइको मतले संकटकाल अनुमोदन गर्नुपर्छ भने म्याद थप गर्न पनि दुई तिहाइको अनुमोदन हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा दुवै सदनले अनुमोदन गर्ने काम राष्ट्रियसभाले मात्रै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। राष्ट्रियसभाले अनुमोदन नगरे त्यो संकटकाल निष्क्रिय हुन जानेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संकटकालको घोषणालाई संविधानको धारा २७३ को उपधारा ८ ले राष्ट्रियसभालाई अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने अधिकार दिएको हो।  

संविधानको धारा २७३ को उपधारा ३, ४, ६, ७ ले संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइले संकटकालको अनुमोदन, संकटकालको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यता राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कासुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोन) अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपतिबाट विभिन्न समयमा जारी भएका थिए। संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्छ।  

त्यसैले अध्यादेशको हालत पनि अब ६० दिनभन्दा बढी रहन नसक्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सरकारले फिर्ता लिने भने पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छैन। संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०१:४१ सोमबार