देशमा सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षाको माग गर्दै पटकपटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले पनि संसद् भंगविरुद्ध गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।  

उनले लेखेका छन्, ‘हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको अवैध तथा अनधिकृत संसद् विघटनको प्रयासप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।’

विधिको शासन स्थापनाका लागि आफूहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले संविधान नै सर्वोपरि भएको बताएका छन्।  

विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस्, यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन।’

कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो नबिर्सन डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी पनि दिएका छन्।  

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिने आशा आम नागरिकले राखेको बताएका छन्।  

विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘देशको न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा छ।’

तर न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि विधिको शासन र संविधान जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामु सधैं रहने उनले उल्लेख गरेका छन्।  

‘केपी ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरूलाई पनि आफू सत्ताबाट लखेटिएका बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा डा. केसीले लेखेका छन्, ‘संविधान र विधिको शासनलाई निःसर्त स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने हुँदा त्यसका लागि निरन्तर सक्रिय हुन सबैलाई अपिल गर्दर्छौं।’

प्रकाशित: १२ पुस २०७७ ०७:५६ आइतबार