२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
राजनीति

निर्वाचन आयोगले थाल्यो नेकपा विवाद निरूपण

निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले शुक्रबार आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोग पुगेपछि औपचारिक रूपमा नेकपाको विवाद निरूपण प्रक्रिया सुरु भएको हो।

संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै एकअर्कालाई कारबाहीको शृंखला अघि बढाइरहेका बेला शुक्रबार आयोगमा औपचारिक रूपमै आधिकारिकता दाबी भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा नेकपाको विवाद निरूपण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताए। ‘औपचारिक रूपमा नेकपा आधिकारिकताको विवाद आयोगमा प्रवेश गरेको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘प्रचलित कानुन र सर्वाेच्च अदालतका नजिरहरूका आधारमा तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै न्यायोचित निर्णय लिन्छौं।’  

उनले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, दलको विधान, अद्यावधिक विधान, सर्वाेच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरलगायत सबै विषयलाई राखेर तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै विवाद निरूपण गर्ने बताए।

दाहाल, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत दर्जनौं संख्यामा रहेको टोलीले आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई आधिकारिकताको उजुरी बुझाएको हो। दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू माइतीघरमा भेला भई नाराजुलुस गर्दै आयोगसम्म पुगेका थिए। आधिकारिकताको उजुरी बुझाउँदै अध्यक्ष दाहालले आफू २ सय ९५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा उपस्थित भएको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा सशरीर उपस्थित हुने बताए। ‘पार्टी एकता गर्दा ४ सय ४१ र पछि चारजना थप गरी ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्य संख्यामध्ये ११ जना अहिले हुनुहुन्न। बाँकी रहेको संख्यामध्ये अहिले २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर लिएर उपस्थित भएका छौं,’ दाहालले भने, ‘अहिले पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ, आयोगले हामी सबैलाई सशरीर हेर्न बोलाउनुभयो भने उपस्थित हुन तयार छौं। त्योभन्दा ठूलो प्रमाण अर्काे हुनै  

सक्दैन।’ उनले अर्काे पक्षले सयजना हाराहारीको संख्यामा बैठक बसेर केन्द्रीय सदस्य संख्या ११ सय पुर्‍याएको सुन्दा आश्चर्य र अनौठो लागेको समेत बताए। पार्टीको आधिकारिक पक्ष आफूहरू नै भएको बताउँदै आयोगले प्रचलित कानुन, नजिर हेरेर आधिकारिकताको निरूपण गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।  

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार अनुसूचीबमोजिम आधिकारिकता दाबी निवेदन परेकाले अब केही निरूपणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। ‘अब अर्काे पक्षलाई सूचना दिने, दुवै पक्षलाई छलफल गराउनेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अब ऐन, कानुनअनुसार आधिकारिकता विवाद निरूपण हुन्छ।’ कानुनअनुसार जुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ, त्यो पक्षले स्रोतसाधन, झन्डा, छाप, चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम पाउँछ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ। ऐनमा तोकिएको विवाद निरूपणको कार्यविधिअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको हो।  

अब आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनेछ। त्यसपछि अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा अवधि तोकेर बोलाउनेछ।

आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नेछ। कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलका रूपमा मान्यता दिनेछ भने अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७७ ०७:५९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App