प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा सोमबार बसेको तीन ठूला दलको बैठकले उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेको छ।

अपराह्न नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल पक्ष) तथा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिएको ठहर गर्दै संविधानको मर्म, जनभावना र जनादेशविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध तीन दलले संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा तीनवटै दलले मंगलबार आ–आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नेछन्। यसबारे थप रणनीति तयार गर्नेछन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा  र लहडका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन दलले त्यसबाट संविधानमाथि प्रहार भएको ठहर गरेका छन्।

आ–आफ्ना केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पुनः बसेर आगामी रणनीति बनाउने तीन दलको समझदारी बनेको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मिचेर विघटन गरेको आरोप लगाए। ‘यो संविधानमाथि प्रहार हो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध तीन दलले मिलेर संघर्ष गर्ने सहमति भएको छ।’ तीनै दलका केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेटअनुसार ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारीलगायत नेता सहभागी थिए।  

प्रकाशित: ७ पुस २०७७ ०२:०९ मंगलबार