२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
राजनीति

वैशाख २७ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव

वैशाख  २७ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नको मिति तय गरेलगत्तै आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर एकैचरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सहितको टोली आइतबार दिउँसो बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको थियो। भेटमा आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न खर्चिलो र झण्झटिलो हुने भन्दै एकैचरणमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको हो। ‘दुई चरणमा नभई एकैचरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘मितव्ययीता र व्यवस्थापकीय हिसाबले एकैचरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्न उचित हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिएका छौं, अब आयोगको अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमा हुन्छ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्नका लागि पत्र आयोगलाई प्राप्त भएको बताए। उनले १ सय २० दिन (चार महिना)कानुनअनुसार निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने बताउँदै अब आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने बताए। ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ,’ आयुक्त थपलियाले भने, ‘अब आजैदेखि त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं।’

आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा बढी खर्चिलो हुने, अर्काे चरणको निर्वाचन नहुन्जेल पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मतगणना, सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषयमा व्यवस्थापकीय जटिलता हुने भन्दै देशभर एकै चरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्न सुझाव दिइएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचनआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यसपछिको चार महिनाको तयारीमा आयोगले निर्वाचन गराउनसक्ने बताए। ‘निर्वाचनको विषयमा देखिएको विवादमा हामीले बोल्ने कुरा आएन, सर्वाेच्च अदालतले निरूपण गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्काे विषय निर्वाचनमा १८ बर्ष पुरा भएका धेरै भन्दा धेरै नागरिकको मताधिकार प्रयोग हुनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, कोरोना र समयको हिसावले आयोगले अब छिटो मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।’ उनले दुई चरणमा नभई एकैचरणमा निर्वाचन गर्न उचित हुने बताए।

खर्चको समस्या छैन : अर्थसचिव

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा बजेटमा कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ ढुंगानाले नागरिकसँग भने ‘भैपरी आउने खर्चका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन्छ।, कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि बजेटमा थिएन त्यो पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिएको हो।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी रहेकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनको खर्च छुट्टयाएको थिएन। कार्यकाल २ वर्ष बाँकी रहँदै संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाँदा देशलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै विरोध  देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा यकिन भइनसकेको जनाएको छ। यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको थियो। त्यसअघि २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा ७ अर्व ५० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

प्रकाशित: ६ पुस २०७७ १०:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App