राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन्। निर्वाचन मिति २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा तोकिएको छ।

नेकपा कम्युनिट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(१) र (७) का साथै धारा ८५ मा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी हुन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुन आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। ‘उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।  

नयाँ निर्वाचन मिति घोषणासँगै २०७४ को निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश खण्डित हुन पुगेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको जनचाहना राखेर जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई मतदान गरे पनि सो जनआकांक्षा अधुरै बन्न पुगेको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको हो। एकीकरणको काम नसकिँदै नेकपाभित्र बढेको आन्तरिक विवादले यस्तो अवस्था आएको हो।  

२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका ओलीले जनताको आकांक्षा र निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलले  मात्र होइन, उनकै पार्टीभित्रबाटसमेत आलोचना हुँदै आएको छ।  

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण गरेको र कोरोना महामारीमा मुलुक फस्दासमेत जनताको जीवनरक्षामा सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यतिमात्र होइन, पार्टीभित्र छलफल र समन्वय गर्नुको साटो ओली एक्लै अघि बढेको भन्दै नेकपा शीर्ष नेताहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। पार्टी नेताहरूको पटकपटकको आग्रह र सहमतिलाई पनि ओलीले नटेरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितले उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट हटाउने तयारी थालेका थिए। आफ्ूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी भएको निष्कर्षमा पुगेका ओली जनादेशविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाले जनादेश खण्डित जनादेश

मुलकमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनपछिका निर्वाचनमा जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना राख्दै विभिन्न दललाई जनमत प्रदान गरे। तर सत्तामा पुगेका दलभित्रको समन्वय अभावमा सधै जनताको आदेश खण्डित हुन पुगेको छ। पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभावले उत्पन्न परिस्थितलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन नेताहरू सक्रिय हुँदा जनमत ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सकारमा गएको नेकपामा पनि अहिले पार्टी र सरकारबीच दूरी बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ।

विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा स्वार्थले मिल्न पुगेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा) का नेताबीच थप स्वार्थ झांगिँदै जाँदा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ। योसँगै २००७ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म गठन भएका कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न असफल देखिएका छन्।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी र सुवर्ण शमशेरबीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न गराइदिए। बिपीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि १७ महिनामै (२०१७ पुस १ गते) राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी दलका नेताहरूलाई जेल हाले। जनताले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि ३० वर्ष संघर्ष गर्नुप¥यो। २०४६ को जनआन्दोलबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट जनताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिए तर तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। सभापति भट्टराई निकट ३६ जना सांसद सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको मतदानमा अनुपस्थित भए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। सरकार बनेको तीन वर्षमै २०५१ असार २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गराए। उनकै नेतृत्वमा कात्तिक २७ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो। संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो। तर नौ महिनापछि कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि अधिकारीले २०५२ जेठ ३० गते संसद् विघटनको सिफारिस गरे। तर सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदियो। ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षमा आधा दर्जन सरकार पायो। २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ०५६ वैशाख २० गते आमनिर्वाचन घोषणा ग¥यो। निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए। त्यसअघि एमाल महाकाली सन्धिलाई लिएर विभाजन हुन पुग्यो।  

सरकार गठन र विघटनबाट दिक्क बनेका जनताले २०५६ मा कांग्रेसलाई बहुमत दिए। पार्टीका संस्थापक नेता एवं पूर्वसभापति भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। भट्टराईलाई अघि सारेर बहुमत ल्याएको कांग्रेसले उनी नेतृत्वको सरकार आफैंले गिरायो। यसको अगुवाई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। भट्टराईको सरकार ढालेर कोइराला प्रधानमन्त्री बने। पार्टीभित्रको विवादले गर्दा कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री छाडे। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। तर तत्कालीन माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवादमा कांग्रेस फस्यो।

कांग्रेस सकेन्द्रीय समितिको बहुमतबाट संकटकाल नलगाउने निर्णय भयो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरे। कात्तिक २७ गतेका लागि निर्वाचनको नयाँ मिति तोकियो तर माओवादीका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने दलीय निर्णय अनुसार चुनाव मिति सार्न देउवाले राजालाई सिफारिस गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाए। त्यसले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम फेरियो। २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो। तर राजनीतिक अस्थिरता तथा सरकार गठन र विघटनको गोलचक्र भने जारी नै रह्यो। राजनीतिक अस्थिरताबाट दिक्क जनताले २०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई संघीय संसद्सहित ६ वटा प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत दिए। दुवै दल मिलेर नेकपा बन्यो। तर पार्टीभित्रको किचलोले पूरा कार्यकाल चल्न  नपाइ संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन  हुन पुग्यो।

प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०१:४८ सोमबार