‘कम्युनिस्ट जुट्न जान्दैनन् फुट्न मात्र जान्दछन् भन्ने कुरा इतिहास भइसक्यो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएको रुपमा होइन, हामी घोलिएका छौं। हिन्द महासागरमा गएर हामीले सेती, कोसी खोजेर पाइँदैन।’ यो भनाइ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षअघि पार्टी एकीकरण सभामा दिएको मन्तव्यको अंश हो।

तर एकीकरणको साढे दुई वर्ष बित्दानबित्दै नेकपा अन्तर्घुलित नभई विग्रह र विभाजनको डिलमा पुगेको छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण। झापा आन्दोलनसँगै सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका ओलीले अहिलेसम्म आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजीलाई आफैंले कमजोर बनाएका छन्। ७० वर्षपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका ओली मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन पनि असफल बनेका छन्।

नयाँ संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएपछि ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भएको थियो। तर कहिले उत्तरी छिमेकीतिर लहसिने त कहिले दक्षिणतर्फ टाँसिएर मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाएको आरोप आफ्नै पार्टीभित्रबाट खेप्न थालेका ओलीले केही समयअघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग भेटेपछि उनको राष्ट्रवादी मुकुन्डो उघारिएको छ। र, उनले आफूलाई फेरि उही पुरानो कित्तामा पुर्‍याएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।  

पार्टीभित्र र बाहिर संवाद, छलफल नगरी आफूखुसी अघि बढ्न खोज्ने ओली नीतिले साढे दुई वर्षअघि एकीकृत पार्टी गम्भीर संकटमा परेको छ नै, उनकै पद पनि धरापमा परेको छ। ओली आफ्नो पद जोगाउन र बदलाको भावनाले उत्प्रेरित हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, संविधानवाद र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खलबलिन पुगेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा आफूलाई निर्वाचित गरेको संसद्लाई ओलीले बन्धक बनाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि मध्यपुससम्म संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता छ।  

तर प्रधानमन्त्री ओली अधिवेशन बोलाउने होइन, त्यसलाई तिरस्कार गर्दै अध्यादेशबाट देशको शासन सञ्चालन गर्न सक्रिय छन्। विधि, विधान होइन, मैले जानेको, देखेको, सुनेको र भनेको मात्र सत्य हो भन्ने दम्भले ओली कतै निर्वाचित निरंकुशताको बाटोमा अघि बढ्न खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो।  

मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रबाट खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पछिल्लो १४ महिनामा तेस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुर्‍याएका हुन्। र, दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश तत्कालै स्वीकृत गरिदिइन्। २०७६ कात्तिकमा पनि स्वीकृतिका लागि शीतल निवास पुगेको अध्यादेश झन्डै तीन महिना राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेकी थिइन् तर, मंगलबार र गत वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी गर्न उनले अनावश्यक हतारो देखाइन्। यसअघि चार दिनमै फिर्ता लिन बाध्य भएको अध्यादेश पुनः ल्याएर ओलीले संविधानले कल्पना गरेको शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको चिरहरण गरेका छन्। संसदीय शासन व्यवस्थाविरुद्ध पनि उनी उभिएका छन्।  

झन्डै दुई वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीबिहीन छन्। त्यसले सरकारको काममा अप्ठेरो भएको हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको नियत परेको गाँठो फुकाउने होइन, थप कसिलो बनाउने र अहिलेका मान्यतालाई भत्काउन उद्यत् देखिन्छ। किनकी पहिलो त उनकै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद तीव्र छ। विवाद निराकरण गर्न पार्टी स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेका बेला आफ्नै दलभित्र कुनै छलफल नगरी उनले अध्यादेश ल्याएका छन्। दोस्रो, अध्यादेशका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै चर्चासम्म भएको छैन। उक्त अध्यादेश कुन मितिमा सिफारिस भयो भन्नेमा मन्त्रीहरू नै बेखबर छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठक मिति, समय र स्थान तोकेर अध्यादेश ल्याएका छन् उनले। तेस्रो संसद्को अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्दै फटाफट अध्यादेश ल्याइरहेका छन् उनले। आफ्नै पार्टीका नेता (सभामुख) लाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुको साटो ओलीले उल्टो गर्दै आएका छन्। यसअघि संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दासमेत ओलीले सभामुखलाई थाहै दिएनन्। त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुखको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन्। संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने भएकाले ओलीले उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिएका हुन्।  

ओलीले विपक्षी दलको त विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् नै। पार्टीभित्र पनि उनी एक्लिँदै गएका छन्। अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओली रहरले छिन्नभिन्न विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। संसद्प्रतिको उनको व्यवहारले न्यायपालिकालाई पनि सशंकित बनाएको छ। ७० वर्ष लामो संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउन ओली असफल बन्दै गएका छन्।  

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र लहड पूरा गर्न राष्ट्रपतिलाई उपयोग गर्दै ओलीले सो संस्था र पदको गरिमालाई समेत धुलिसात् बनाएका छन्। राष्ट्रपतिमाथि पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य भुलेर प्रधानमन्त्रीले जता मादल बजायो उतै नाच्ने गरेको तथा संविधानको संरक्षक र पालकको भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सनक र निहित स्वार्थका आधारमा हुने सिफारिस कार्यान्वयनमा हतार–हतार साक्षी बस्ने तर त्यही पदमा व्यक्ति फरक पर्दा निर्णय दिन अनावश्यक विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति निरन्तर विवादमा तानिएकी छिन्। सरकार र सत्तारुढ दलभित्रको विवादमा राष्ट्रपति तानिँदा उक्त पदको गरिमामा आँच आएको छ। राष्ट्रपति साझा संस्था हो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कमजोर बन्न पुगेको छ। जुन परिवर्तनका पक्षपातीलाई सुखद होइन। यस्तो अवस्थामा ओलीका लागि अब गल्ती सच्याएर र स्विकार गरेर पार्टी निर्णय आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने वा अझै अन्य अध्यादेश ल्याएर विग्रह, विभाजनसहित अस्थिरताको बाटो रोज्ने भन्नेमात्र विकल्प बाँकी छ। अन्यथा चौतर्फी घेराबन्दीबाहेक उनीसँग अर्को विकल्प छैन।

प्रकाशित: २ पुस २०७७ ००:५७ बिहीबार