हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले स्थिरता र विकासको चाहना राख्दै आएका छन्। तर सरकार र सत्तारुढ दलबीचको समन्वय अभाव तथा आन्तरिक कलहले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना २००७ सालदेखि नै अधुरो छ। निर्वाचनअघि आर्थिक विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर जनमत पाएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमलिने नेपालका दलको परम्परा नै बनिसकेको छ।

सरकारमा रहेकाले आफ्नै दलको निर्देशन नमानेर आफूखुसी अघि बढ्दा जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनका लागि दिएको जनादेशसमेत खण्डित हुने गरेको छ। निर्वाचनमा बाँडेका सपना र आश्वासन कहिल्यै व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा जनताका लागि विकास र समृद्धिका कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै बन्न पुगेको छ।  

दलीय विवादले पटकपटकका आन्दोलनमार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तन तुहिनुका साथै मुलुक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै आएको छ। सरकार र पार्टीबीचको समन्वय अभावलाई छोप्न दल र तिनका नेताले अमुक संस्थालाई कारक करार गर्दै आएका छन् तर पनि जनताले स्थिर सरकार र आर्थिक विकासको उत्कट चाहनासहित पटकपटक अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन्। त्यसैको चाहनाअनुसार आम जनताले २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा) लाई संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरेका थिए। सातमध्ये छ प्रदेशमा एकल सरकार बनाएको नेकपालाई बहुसंख्यक स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि जनताले दिएकै हुन्। 

स्थिर सरकारसहित तीव्र आर्थिक विकासको नारा बनाएर निर्वाचनमा गएको तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली सरकारले न जनचाहनाअनुसार मुलुकको आर्थिक विकासको बाटो देखाउन सक्यो न सत्तासीन नेकपाभित्र नै एकता देखियो। बरु अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी अघि बढ्न खोज्दा अहिले पार्टी एकता र सरकार दुवै संकटमा परेका छन्।  

चरम आन्तरिक विवादले आर्थिक विकास र स्थिरताको जनअपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन। त्यसमाथि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनता आक्रान्त बन्दासमेत राज्य गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदा दल र सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको छ। यसकै फाइदा उठाएर राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मेको छ।

आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो। दलीय आधारमा प्राप्त जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तारोहण गरिसकेपछि विगतलाई बिर्सेर मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हुनुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ भन्ने सोच विगतमा जस्तै अहिले पनि नेतृत्वमा हाबी भएको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र समन्वय नगरी एक्लै अघि बढ्दा असन्तुष्टि उत्कर्ष उन्मुख भएको छ।  

प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान, कानुनमात्र होइन, पार्टी अध्यक्षका रूपमा पार्टीका विधिविधान पालना गराउन समेत अग्रसर हुनुपर्ने ओली आफैंले विधिविधानलाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्र उठेका विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। यसले नेताहरूबीच अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ भने सरकार र पार्टीबीचको दूरी निकै बढाएको छ।  

राणा, राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा शासक र शासन व्यवस्था धेरैपटक परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा जनताको जीवनमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन। जनताको अभिमतको सरकार र सत्तारुढ दलले कदर नगर्दा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेका छैनन्। २००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएका सबै सरकार पार्टीभित्रको समन्वयको अभावमा बढ्दै गएको आन्तरिक कलहका सिकार बनेका थिए। राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् वा २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकार, दुवै सरकार गिर्नुमा पार्टीभित्रको द्वन्द्व नै प्रमुख कारण थियो।

२०४८ सालमा आमनिर्वाचनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार, २०५६ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकार पनि पार्टी र सरकारबीचको विवादककै कारण विघटन भएका हुन्। २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको अल्पमतको सरकार होस् वा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार, आन्तरिक व्यवस्थापन र समन्वयको अभावले नै विघटन हुन पुगेका थिए। अहिले पनि आफनै पार्टीभित्रको किचलोका कारण सरकार संकटमा फस्दैछ।

साढे दुई वर्षअघि २०७५ जेठमा कम्युनिस्ट जुट्न जान्दैनन् फुट्न मात्र जान्दछन् भन्ने कुरा इतिहास बनेको भन्दै पार्टी एकीकरण गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यसबीचमा अन्तरघुलन होइन, विवाद र विग्रह बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा दुईतिहाइ बहुमत नजिकको नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको चाहनाअनुसार आर्थिक विकास र सुशासनमा आफूलाई खरोरूपमा उतार्न सकेको छैन, उल्टै नेकपा पनि गतिहीन बन्न पुगेको छ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेपाल निम्नपुँजीपति वर्गको बाहुल्य भएको समाज हुनाले आम जनतासँगै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा पनि धैर्य नहुँदा अस्थिरता जन्मिने गरेको बताउँछन्। मुलुकको आर्थिक वर्गसंरचनाको प्रभाव दल र सरकार सञ्चालनका परेको उनको विश्लेषण छ। त्यसैको प्रभावले ससाना विषयमा पनि आन्तरिक किचलो बढेर विभाजनसम्म पुग्ने गरेको उनको ठहर छ। श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वमा विभिन्न मतलाई समेट्ने, सुन्ने स्थान दिने संस्कार विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘देशको शासन व्यवस्था बदलेर मुलुकलाई गणतन्त्रमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘तर नेतृत्वको धारणा बदलिएन। फरक विचार सुन्ने धैर्य भएन। उल्टो दमन गरेर बदला लिन लाग्यौं।’

बिपी कोइराला र पुष्पलालले फरक मत र विचारलाई सुन्ने र स्थान दिने गर्दा उनीहरूको समयमा पार्टीमा विखण्डन नभएको तर केशरजंग रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेसँगै विभाजन र फुटको शृंखला सुरु भएको श्रेष्ठले बताए। अरूका कुरा नसुन्ने र मेरो कुरा मात्र ठीक भन्दा फरक मत राख्नेहरू अलग्गिने गरेको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टी र नेताहरूमा विचार र सिद्धान्तको गहनताको पनि अभाव रहेको टिप्पणी गरे। नेकपा वा कांग्रेसमा देखिएको समस्या विचारको नभएर कुर्सीको भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विचार र सिद्धान्तको कुरा पातलो छ, कुर्सीका कुरा बाक्लो हुँदा अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि समस्या आएको हो।’

प्राध्यापक लोकराज बराल पार्टी र संस्थाभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘विधि, विधान, संस्था र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिवादी सोच र इच्छा हावी भयो’, बरालले भने, ‘व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्ने तर उल्टो भयो। संस्थामाथि व्यक्ति हावी हुँदा सरकारमा सहभागी भएपछि सत्तारुढ दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सुमधुर बन्न सकेन।’ उनको भनाइमा ‘व्यक्तिलाई होइन संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ००:२५ मंगलबार