२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
राजनीति

‘ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद टुंग्याउँछौं’

नेपालको परराष्ट्र नीति आइतबार सार्वजनिक  गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीति गत कात्तिक ४ गतेकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । पहिलोपटक लिपिबद्ध रूपमा जारी गरिएको उक्त नीतिमा सार्वजनिक कूटनीतिअन्तर्गत नेपाललाई प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै मानव समुदायको बसोबास स्थल, प्राचीन ज्ञान भूमि एवं पूर्वीय दर्शन र अध्यात्मको उद्गमस्थलका रूपमा विश्वसामु उजागर गर्ने उल्लेख छ ।  

त्यस्तै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्ध दर्शनको उद्गमस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिनगरका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने र पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दू दर्शन र सभ्यताको एक प्रमुख केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ । नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सम्पदा र वेशभूषाको पनि प्रचार गर्ने नीतिमा जनाइएको छ । नेपालले स्वतन्त्र अस्तित्व, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता, मौलिक शान्ति प्रक्रियाजस्ता विशेषतालाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा बाह्य जगत्मा स्थापित गर्नेछ ।  

परराष्ट्र नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्धअन्तर्गत छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गरी सीमा दुरुस्त राख्ने र ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण ढंगले सीमा समस्या समाधान गर्ने जनाइएको छ । द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नेबारे पनि नीतिमा उल्लेख छ । 

जलवायु परिवर्तनका चुनौती र त्यसको प्रभाव कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकको हित प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग गर्नेलगायत विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । 

त्यस्तै नीतिमा मानवअधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लगायतका संयन्त्रमा नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि उल्लेख छ । सबै प्रकारका आतंकवाद र अतिवादविरुद्ध विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने र शस्त्रास्त्रको होडबाजीको अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आम विनाशकारी हतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने विषय पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ ।  

जलवायु परिवर्तनका चुनौती र त्यसको प्रभाव कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकको हित प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र व्यवस्थित बनाउने, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेलगायत विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै क्षेत्रीय सहयोगअन्तर्गत सार्क, बिम्स्टेक, एसिया सहयोग संवाद, सांघाई सहयोग संगठन, बिबिआइएनजस्ता क्षेत्रीय संरचनामार्फत सहकार्य गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण आयामका रूपमा सञ्चालन गर्ने र नियमित कूटनीति संयन्त्र सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन ट्र्याक टु कूटनीतिको उपयोग गर्नेलगायत विषय परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ ०६:३६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App