निर्णय गर्ने र घोषणामा चासो देखाइहाल्ने प्रदेश १ को सरकार आफ्नै निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न भने विफल बनेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सबैले गरेको घोषणा पूरा हुन्थ्यो भने यतिबेला प्रदेश १ को नामाकरण भइसकेको हुन्थ्यो।  

सार्वजनिक समारोहमा 'सहमतिमा प्रदेशको नाम छिट्टै तोकिने' भाषण गर्नबाहेक सरकारले प्रदेश नामाकंनबारे सिन्को पनि नभाँचेको सत्तारुढ दलभित्रै ठूलो गुनासो छ। सोमबार मात्रै इटहरीको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले पुरानै कथन दोहोर्‍याए 'हिउँदे अधिवेशनको मुख्य प्रस्ताव नै प्रदेश नामाकरणको हुनेछ।' उनको यो घोषणा पहिलो होइन। तर, यस्तो घोषणा दोहोर्‍याउँदा न संसद् अधिवेशनको टुंगो छ न नामबारे दलभित्रै कुनै छलफल भएको छ।

दुरगामी महत्वको राजनीतिक निर्णय मानिने प्रदेशको नामको मुद्दा बाहेकका विषयमा पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर बनेको भन्दै बारम्बार आलोचना खेप्दै आएको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार डेढ महिनायता क्याबिनेट बैठकसमेत नगरी बसिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक किचलोले केही गर्न नपाइएको गुनासो गर्ने संघीय सरकारभन्दा सुविधाजनक स्थितिमा प्रदेश १ सरकार छ। पार्टी विवाद सचिवालय र स्थायी कमिटी सेरोफेरोमा घुमिरहँदा ती दुवै कमिटीमा नरहेका नेताहरु प्रदेश सरकारमा छन्। तैपनि निर्णय कार्यान्वयनमा उनीहरुको उदासिनता उदेकलाग्दो रुपमा बढेको छ। पछिल्लो समयमा त सरकारले निर्णयहरु लिने आफ्नै बैठक पनि आयोजना गरेको छैन।

सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रत्येक साताको शुक्रबार क्याबिनेट बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दसैंअघिदेखि नै बैठक बसेको छैन। मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुका अनुसार बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्री राईले चासो नै देखाएका छैनन्। 'क्याबिनेट मुख्यमन्त्रीले बोलाउने हो', मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले नागरिकसँग भने 'उहाँले आह्वान गर्नुभएको छैन।' ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठक आयोजना नहुँदा हरेक कामको समिक्षा र अगाडि बढ्ने कुरामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। 'यसले सबैभन्दा ठूलो असर कोभिडमा परेको छ,' ती मन्त्रीले भने 'कहिलेसम्म यो गतिरोध हुन्छ थाहा छैन।' ती मन्त्रीका अनुसार डेढ महिनायता प्रदेश सरकार एजेन्डाविहीन रुपमा चलिरहेको छ। 'एजेन्डा भए छलफल र बैठक हुन्थ्यो होला', उनले भने।

प्रदेशस्थित मन्त्रालयका एक जना सचिव बैठक नबस्दैमा सरकारको निर्णय नरोकिने बताउँछन्। 'मुख्यमन्त्री भएपछि क्याबिनेट त्यही भइगयो नि', उनले भने 'हामीलाई पत्रहरु आइरहेको छ। तर, महत्वका भन्दा पनि दैनिक कार्य सञ्चालनका निर्देशनहरु मात्रै आइरहेको छ।'

गएको भदौ १७ मा प्रदेश सरकार मातहतको सिसिएमसीको भर्चुअल बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा १ हजार शैययाको कोभिड आइसोलेसन बनाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रदेश सरकारले यसलाई महत्वका साथ प्रचार पनि गर्‍यो। तर, तीन महिनाभन्दा बढी समय बित्यो, निर्णय कार्यान्वयन भएन। विराटनगर क्षेत्रका होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुमा आइसोलेसन बनाउन भन्दै सूचना जारी गर्नेबाहेक सरकारले अन्य काम गरेन। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय भने काम नगरेको भन्ने स्वीकार गर्दैन। 'काम नभएको होइन, भइरहेको छु, मन्त्रालयका प्रवक्ता सदानन्द भट्टराईको दाबी छ 'तर, सूचना निकाल्दा पनि होटल सञ्चालकहरु आउनुभएन। अहिले फेरि विरामीहरु होम आइसोलेसनमै बस्ने गरेका कारण आइसोलेसन आवश्यक नभएको हो।'

होटल सञ्चालकहरु नआएको निहुँमा सरकारले आइसोलेसन बेड बनाउने कामलाई महत्व नदिने अवस्थाले सरकारको अलमल छर्लंङ्ग पार्छ। विराटनगरको नेशनल ट्रेडिङमा बेड बनाउने काम पनि अझै पूरा भएको छैन। यति मात्रै होइन, तीन महिना अघि नै विराटनगरको कोशी कोभिड अस्पतालको सुदृढीकरण गर्ने काम थालिएको प्रचार पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यही काम पनि पूरा भएको छैन। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यानै नदिने सरकारी कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।

सरकार यस्तो बेलामा वेवास्ता प्रदर्शन गरिरहेको छ, जतिबेला  प्रदेशमा कोरोनाको भयावह अवस्था जारी नै छ। प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको मात्रै होइन मृतक संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ। हालसम्म २७ हजार २ सय ६२ जना संक्रमित भइसकेको प्रदेशमा ३ सय ७६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै पनि विरामीले सहजै उपचार पाउने अवस्था प्रदेशमा बनेको छैन।  

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७७ ०८:२३ मंगलबार