विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष पुगे पनि त्यसको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषय भने झन् जटिल बन्दै गएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो बारम्बार गरिरहँदा पनि सरोकारवाला पक्षको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन।

अघिल्लो वर्ष मंसिर ५ मा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएका थिए।शान्ति सम्झौताको एक पक्ष तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष छन्।तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरूले गत वर्ष दोहो¥याएका प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दै पीडितहरू न्याय पाइनेमा आशावादी देखिएका थिए।तर प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ।दोस्रोपटक गठित सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सुस्त छन्।यी दुई आयोगले कुनै सफल नतिजा दिन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडितले १४ वर्ष बित्दा पनि न्याय नपाएको तथा न्याय दिन सरकार र राजनीतिक दलसँग इच्छाशक्ति नभएको भन्दै यस वर्ष पनि पुरानै गुनासा दोहो¥याएका छन्।यस सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि थकाइलाग्दो विषय भएको बताउँछन्।‘इच्छाशक्ति र इमानदारीबिनाका आयोग र सरकारको खोक्रो प्रतिबद्धता ः द्वन्द्वपीडित झनै पीडित’ विषयमा शनिबार आयोजित विद्युतीय अन्तक्र्रियामा सहभागी श्रेष्ठले देशमा दण्डहीनता सुरक्षित रूपमा झाँगिँदै गएको बताए।उनले दण्डहीनता न्यायविरुद्धको एउटा गम्भीर षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे।‘संक्रमणकालीन न्याय नेपालीको विवाद भएकाले आफ्नो परिस्थितिअनुसार सिर्जनशील हिसाबले टुंग्याउनुपर्छ।अन्यायलाई बिर्सिइन्छ भनेर नबुझ्नू।अन्याय सहिदेऊ भन्ने अधिकार राज्यलाई छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘शान्ति सम्झौताको मुख्य प्रस्थान बिन्दु दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने थियो।देशमा राजनीतिले जित्यो, न्यायले जितेन।सशस्त्र द्वन्द्वका कारण थिए होलान्।ती कारण सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।पात्रको मात्र सत्तारोहण भएको छ।तर न्यायको बाटो छुटाइयो ।’

श्रेष्ठले गम्भीर अपराधलाई माफी गर्न नसकिने भन्दै सत्य, न्याय र परिपूरण हुनुपर्ने बताए।उनले न्यायको सट्टामा व्यापारीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै फौजदारी न्यायलाई देवानीकरण गर्न नमिल्दै बताए।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठन भएका दुई आयोगका लागि कार्यदिशा, क्षमता, अनुकूल वातावरण पर्याप्त नभएको टिप्पणी पनि श्रेष्ठले गरे।‘आयोगहरू निरन्तर रहे पनि कुनै निरन्तरताको प्रतिफल छैन।मान्यता र विश्वसनीयता छैन।हाम्रै अनुभव, संसारभरको अनुभवले काम गर्नुपर्छ भन्ने चेत भए पनि इच्छाशक्ति छैन,’ उनले भने।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन बनेका दुईवटा आयोगबाट पीडित स्वयं सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।दुवै आयोगले कुनै परिणाम देखिनेगरी काम गर्न सकेका छैनन्।द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राज्य कानमा तेल राखेर बसेको बताए। राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति नभएको र दुईवटा आयोग दलीय भागबन्डामा बनेकाले पीडितका पक्षमा काम नभएको ठोकुवा उनले गरे।‘न न्याय, न सत्य र न परिपूरण भएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय पाउन झन्झन् कठिन हुँदै गएको छ।राज्य पीडितलाई थकाउने र गलाउने पक्षमा लागिरहेको छ ।’

दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने कार्यदिशासहित ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ जारी भएको थियो।द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले जारी गरेको उक्त बडापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचनासहित विश्वासको वातावरण बनाउनेदेखि पीडितको अभिलिखित दस्तावेज, प्रमाणको सुरक्षासम्मका विषय समेटिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग काम गर्न नसकेकाले तिनको कुनै अर्थ नभएको पीडितको बुझाइ छ।दुवै आयोगलाई पुनःसंरचना गरी पीडितको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाइनुपर्ने माग पीडित पक्षको छ।

सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, मेलमिलापजस्ता संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारभूत मान्यता मानिएको छ।पीडकलाई सजाय गौण गरी क्षमादान र माफीलाई मुख्य बनाएर ऐन बनाए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पीडितले दिँदै आएका छन्।

बडापत्रमा राज्यले पीडितको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आरक्षण र सामाजिक सुरक्षासहितको उदार राष्ट्रिय परिपूरण नीति जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।मेलमिलाप पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा हुनुपर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान, माफी, मेलमिलाप नहुने बडापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालका घटनामा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा अवमूल्यन गरिरहेको औंल्याइएको छ।‘पीडितहरूका लागि न कानुन, न न्याय, न राज्य : द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ शीर्षकको ९४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा २०६५ सालमा अभिलेखन गरिएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक गरिएको छ।सरकारी निष्क्रियताका कारण सुरक्षा बलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातनालगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको क्रम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नेपाल सरकारले पीडितको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादतीको आरोप लागेकालाई संरक्षण गरिरहेको छ।विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्ने बहानामा छन् ।’

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७७ ०१:५५ आइतबार