सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद सुल्झाउन मध्यबिन्दुको खोजी हुन थालेको छ।दुई अध्यक्षका अलगअलग राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस हुने अवस्था आएपछि विवाद सुल्झाउन शीर्ष तहमुनिका केही नेता मध्यबिन्दुको खोजीमा लागेका हुन्।अध्यक्षद्वयका अलगअलग प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस भए त्यसबाट पार्टी एकतामा ठेस पुग्न सक्छ।यस्तो अवस्था आउन नदिन विवाद समाधानका लागि मध्यविन्दुको खोजी गर्न थालिएको हो ।

शीर्ष तहमा विवाद भएपछि सचिवालय सदस्य तथा दोस्रो तहका नेताहरूले विवाद सुल्झाउन छलफल अघि बढाएका छन्।उनीहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने, अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहालले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने तथा भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी विवाद टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।त्यसैगरी सचिवालय सदस्य तथा दोस्रो तहका नेताहरूले विवाद समाधानका लागि तत्काल महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई त्यसको संयोजक शीर्ष नेताहरूमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल वा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बनाउने तथा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको काममा केन्द्रित गराउने, वर्तमान सचिवालय भंग गरेर स्थायी कमिटीका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई समावेश गरी मूल महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकार पार्टीबीच समन्वय गराउने विषयमा पनि छलफल चलाएका छन् ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतले शीर्ष नेताहरूलाई आपसमा मिलाएर लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्।मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा महासचिव पौडेलले ‘सचिवालयमा रहेका सबै सदस्यले काम गर्न नसकेकै हो भने यसलाई विघटन गरौं, हात उठाऔं’ भनेका थिए।त्यस विषयमा अन्य सदस्यहरूले कुनै धारणा राखेका छैनन्।सचिवालयको ३ गते बसेको बैठकपछि महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।उनीहरूले दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको एकल प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्का अध्यक्षसँग मिलेर संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।‘पार्टी एकता र आम कार्यकर्ताको हितअनुरूप कार्यकारी अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी भयो, पार्टी विभाजन भए जनताका बीचमा कसरी प्रस्तुत हुने र जनमतको कदर गर्दै आम कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप पार्टी एकता जोगाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘उहाँ यो विषयमा निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’  

संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पनि दाहाललाई उनले सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्ताव आरोपपत्रजस्तो भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।जवाफमा दाहालले साथीहरूसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए।

मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकअघि नेताहरू भुसाल, भट्टराई , पौडेल, रायमाझीलगायतले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी कार्यकर्ता, जनमतको अवस्था र विपक्षीहरूले नेकपालाई लगाइरहेको आरोपबारे सम्झाएका थिए।‘पार्टी एकता कायम रहनुपर्छ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ।त्यसअघि सबै प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ।सधैं विवाद र झमेलामा पर्नुहुँदैन भनेर हामीले दुवै अध्यक्षलाई भन्यौं।विवाद सुल्झाउन विभिन्न विषयबारे पनि छलफल ग¥यौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलले भने।दाहालले ओलीलाई विभिन्न आरोपसहित १९ पेजको प्रतिवेदन पेस गरेका कारण विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ।कात्तिक ३ मा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ लेख्न १० दिनको समय मागेपछि अर्को बैठक १३ गते बस्ने तय भएको छ।मंसिर ३ को बैठकमा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको सामान्य प्रतिरक्षा गरेर बैठक स्थगित गरेका थिए ।

ओलीको प्रतिरक्षा

दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले लगाएका विभिन्न आरोपको ओलीले मंसिर ३ गतेको बैठकमा प्रतिरक्षा गरेका थिए।‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हट्नुप¥यो भन्ने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो।यसपटक हट्ने आधारहरू यी हुन् भन्ने कुरा पनि आएका छन्।पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन।तर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा छ,’ ओलीले ३ गतेको बैठकमा भनेका थिए, ‘त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ।यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ।यो आरोप या त सदर ठहरिनुप¥यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुप¥यो।यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुप¥यो, यसको जवाफदेहिता लिनुप¥यो।आरोपहरू सही छन् भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैनन् भने अर्को हट्नुपर्छ ।’

ओलीले आफूलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटैबाट हटाउने षड्यन्त्र गरिएको पनि बताएका थिए।‘यसैगरी मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भनें भने के हुन्छ ? विधिपद्धतिका कुरा के हुन्छन् ? संगठनात्मक सिद्धान्तका कुरा के हुन्छन् ? त्यसमा एकपटक विचार गर्ने हो कि ? किनभने मैले हट्न भनें भने त्यसले त अर्को वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, सम्झदारीहरूको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा ग¥यो।त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘मिलेर मात्रै पार्टी बचाउन सकिन्छ।लडेर पार्टी बच्दैन।जालझेल र तिकडम गरेर पार्टी बच्दैन।गुटबन्दी गरेर पार्टी बच्दैन।आजचाहिँ म त्यो लाञ्छनापत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबैलाई खारेज गर्छु।यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउनेगरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु ।’

दाहालको आरोप

कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सत्तामा रहेको पार्टीभित्र विभिन्न गलत प्रवृत्ति मौलाउँदा त्यसलाई रोक्नुको सट्टा अध्यक्ष ओलीले झनै प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका थिए।‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्यबेलाभन्दा प्रबल हुन्छ।यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ दाहालद्वारा प्रस्तुत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,  

‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्री (तत्कालीन) को टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए।यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’

संयुक्त प्रस्तावको पक्षमा महासचिव

आन्तरिक विवाद सुल्झाउन महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबाट संयुक्त दस्तावेज आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गर्दै महासचिव पौडेलले फरकफरक दस्तावेजले एकअर्कालाई आरोपित गर्ने र अन्ततः पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने भएकाले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिएर संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।‘९९ प्रतिशत नेताकार्यकर्ता एकताको पक्षमा रहेका बेला एकल प्रतिवेदनले पार्टीलाई सही दिशमातर्फ उन्मुख गराउँदैन, त्यसकारण तपाईंहरू दुवै अध्यक्ष छलफल गर्नुस्, संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउनुस्, त्यही नै अहिलेको संकट निवरणको उपाय हो,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार पौडेलले अहिलेको अवस्थामा सचिवालयका सबै सदस्यले काम गरेर देखाउनुपर्ने, अन्यथा सचिवालय विघटन गरी विवाद सुल्झाउन नयाँ पुस्ता तयार रहेको बताएका थिए।बरु सचिवालय नै विघटन गरेर भए पनि पार्टी विभाजित हुनबाट बचाउनुपर्नेमा धारणा उनले राखेका थिए।पौडेलको धारणा सुनेपछि दाहालले आफूले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने विषयमा साथीहरूसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए।‘मैले कार्यकारी अध्यक्षसँग कुराकानी गरें।पार्टी एकताका लागि र सबै कार्यकर्ताको भावनालाई कदर गर्नेगरी सचिवालय बैठकमा राखिएको छुट्टै प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छु, अध्यक्षद्वयले संयुक्त प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेको छु।उहाँ (कार्यकारी अध्यक्ष) मा पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना कायमै छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने ।

दाहाल–नेपालको थप तयारी  

दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई संस्थागत गर्दै तल्लो तहसम्म लैजाने तयारी गरेका छन्।शीर्ष नेताहरूले सचिवालय बैठकमै विवाद सुल्झाउने प्रयास असफल भएपछि लिखित रूपमा दस्तावेज तयार पारी विवादलाई संस्थागत गर्न लागिएको हो।कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने भएसँगै विवाद संस्थागत उन्मुख भएको हो।कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।ओलीले पनि अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि छलफल हुने भएको छ।‘मेरा विरुद्ध कमरेड प्रचण्ड (दाहाल) ले एउटा आरोपपत्र पेस गर्नुभएको छ।त्यसलाई म पूर्णतः खारेज गर्छु, अस्वीकार गर्छु, त्यसको जवाफ दिन मलाई १० दिनको समय चाहिन्छ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत् गर्दै स्रोतले भन्यो।सचिवालय बैठक आउँदो मंसिर १३ गते बस्ने भएपछि ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनकै रूपमा अर्को प्रस्ताव ल्याउने भएका हुन्।३ गतेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष ओलीले समेत सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएपछि १० दिन बैठक स्थगित भएको बताए।उनका अनुसार मंसिर १३ गते बस्ने बैठकमा ओलीले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।बैठकमा दुई अध्यक्षका पत्र र दुई अध्यक्षले नै पेस गरेका प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ ।

नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार दुवै अध्यक्षले बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पेस गर्ने भएपछि विवादलाई संस्थागत गरेर तल्लो तहसम्म पु¥याउन अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ।‘दुवै अध्यक्षले संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने भएको भए संयुक्त दस्तावेजका रूपमा अघि बढ्थ्यो तर बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव आउनु भनेको तल्लो तहसम्मै विभाजनको रेखा कोर्नु हो।त्यसले अन्ततः पार्टीलाई सग्लो बनाउँदैन र गुटबन्दी झाँगिँदै गएपछि परिणाम सुखद हुँदैन,’ एक नेताले भने।ती नेताका अनुसार बैठकमा ओली सहभागी हुने/नहुने द्विविधा रहे पनि अन्ततः बैठकमा सहभागी भएर विवाद मत्थर पार्दै बेग्लै प्रतिवेदन पेस गर्ने भएपछि केही दिनलाई विवाद मत्थर भएको महसुस भए पनि प्रतिवेदनको छर्रा तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले त्यसको असर नकारात्मक हुनेछ ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७७ ०१:३८ आइतबार