विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेका बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेपछि अनेक जनगुनासा सुनिन थालेका छन्।

महामारीका कारण अप्ठेरोमा परेका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा मात्र होइन, दैनिकी सञ्चालनमा समेत सहयोगी बन्नुपर्ने सरकार उदासीन देखिएको छ। दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकार नागरिकप्रतिको सम्पूर्ण दायित्वबाट पन्छिएको छ। जसका कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निकम्मा साबित हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य उपचारलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिए पनि कोरोना संक्रमण र त्यसबाट निधन हुनेको संख्या बढिरहेका बेला सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचारमात्र होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसमेत गर्न छाडेको छ।

समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिएको छ। परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सरकारले ध्यान नदिँदा संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या बाहिर आएभन्दा निकै बढी रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मुलुकमा आइपरेको संकट समाधानका लागि विपक्षीको पनि विश्वास र साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन्। आन्तरिक छलफल र जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यान पद, प्रतिष्ठा, नियुक्ति र आन्तरिक समीकरणतर्फ मात्रै केन्द्रित बन्न पुगेको छ।

मुलुक र पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पार्टीको बैठक राख्न नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर ओलीले बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आइतबार अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाहमै पार्टी विभाजनको प्रस्ताव गरे। ओलीले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि दाहालले शुक्रबार धुम्बाराहीमा पार्टी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक राखे। नौ सदस्यीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओली, महासचिव विष्णु पौडेल, सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा भने सहभागी भएनन्। दुवै अध्यक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय हुँदा नेकपाभित्रको विवाद अझै चुलिने देखिएको छ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक हालत पनि उस्तै छ। आन्तरिक विवादले सत्तारूढ दल गतिहीन बनेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुलुकमा आइपरेको स्वास्थ्य संकट सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो। तर पार्टीको १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने र त्यसको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरणको आन्तरिक किचलोमा कांग्रेस अलमलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि विधि र विधानविपरीत विभागहरू गठन र विस्तार गरेको आरोप नेता रामचन्द्र पौडेलसहित २७ केन्द्रीय सदस्यले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले असोज १२ गते १६ बुँदे विरोधपत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्।

आफूहरूले अघि सारेका विषयमा सम्बोधन नभएसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सहभागी नहुने असन्तुष्ट पक्षको अडानका कारण शुक्रबारका लागि तय केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक २४ गतेका लागि सारिएको छ। उनीहरूले उठाएका विषयलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितका नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। तर पनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। देश, जनता र मुलुकमा आइपरेको समस्याप्रति सत्तारूढजस्तै प्रतिपक्षी दल पनि गम्भीर देखिएका छैनन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०१:२७ शनिबार