नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले आफूले अघि सारेको १६ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशनको नयाँ मिति र्निधारणका विषयमा संस्थापन पक्षसँग छलफल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। कार्तिक २१ गतेका लागि र्निधारित  केन्द्रीय समितिको बैठक र पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएपछि आइतबार जुममार्फत जोडिएका असन्तुष्ट पक्षका एक दर्जन नेताले १६ बुँदे विरोधपत्रलाई नै छलफलको प्रमुख आधार बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्। आफूहरूले उठाएका १६ बुँदे मागमा संस्थापन पक्षको स्पष्ट धारणा आउनुको साथै विधान विपरित गठन भएका विभागहरूसहित अन्य निर्णय खारेजीपछि मात्र महाधिवेशनको विषयमा प्रवेस गर्न सकिने छलफलमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए। ‘संस्थापन पक्ष पहिला १६ बुँदे मागका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘विधि, विधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कदम रोकिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाउँछ ।’

पार्टी १४औं महाधिवेशन फागुनभित्र गर्ने बाहेक अर्को व्यवस्था नभए पनि संस्थापन पक्षको ध्यान त्यसतर्फ नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। महाधिवेशनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका तत्कालीन समस्या छाडेर फागुन ७ गतेका लागि तय भएको महाधिवेशनको मिति सार्न मात्र संस्थापन पक्षले हतार गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। ‘अहिले फागुन ७ गतेको महाधिवेसन मिति सार्न तनाव लिनुभन्दा वर्तमानका चुनौती सामना र काम गर्न पार्टीको ध्यान जानुपर्छ,’ एक नेताले भने, ‘नेतृत्वको ध्यान महाधिवेशन सार्दैजानेमा मात्र देखिन्छ ।’

पार्टी सभापतिसहित संस्थापन पक्षले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न आफूहरूले भन्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै केसीले थपे, ‘महाधिवेशन गर्ने विषयमा अहिले पनि हाम्रो चिन्ता र चासो उस्तै छ। तर, हामीले उठाएका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

महाधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गर्न छाडेर सभापति देउवाले अहिले आएर विभाग गठन गरेको पनि उनले गुनासो गरे। निर्वाचन आचार संहित, पार्टी विधान र देउवा आफैंले स्थापना गरेको मान्यता विपरित विभागहरू गठन भएको भन्दै उक्त कार्यमान्य नहुने केसीले बताए। पार्टीका विभागहरूले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि छ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन नै गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा धमाधम विभागहरू गठन र विस्तारले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

महाधिवेशनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण संस्थापन पक्षले विधि र विधान बाहिर गरेर वितरण गरेको केसीले दोहो¥याए। पार्टी विधानले जिल्ला सभापतिमार्फत, क्षेत्रीय सभापति हुँदै वडा सभापतिले पुराना क्रियाशील सदस्यहरूको छलफल र परामर्शमा नयाँ वितरण गर्ने व्यवस्था रहेपनि संस्थापन पक्षले निकट व्यक्तिलाई फारम दिएर पठाएको आरोप लगाए ।

पार्टीको संगठन समायोजनको काम अझै नसकिएको, सकिएको ठाउँमा पनि संस्थापन पक्षले कैलालीसहितका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नपठाएको असन्तुष्टको गुनासो छ। सर्लाहीसहितका जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गरेकोे निर्णयलाई जिल्ला नेतृत्वले नमानेको पनि उनीहरूको आरोप छ। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रकृया पुरा नभएको, केन्द्रीय निर्वाचन समितिको परिपत्रअनुसार समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ समायोजन सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता नदिएको र सोलुखुम्बुमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जाँचबुझ गरी क्रियाशील सदस्यताको लागि सिफारिस गरिसकेको महिनौं बितिसक्दा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिएको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी नेतृत्वका कारण भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू लथालिंग अवस्थामा रहेको र महाधिवेशन नभएका भ्रातृ संगठनहरूबाट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सहभागी हुन विधानले नै रोक्ने उनीहरूको बुझाइछ। त्यस्तै, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरूमा पनि मनलाग्दी सदस्यता वितरण र समिति गठन गरेको जनाउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने असन्तुष्टको अडान छ। विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतमा मनोमानी र थिचोमिचो रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।  

जुममार्फत भएको छलफलमा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आर्चाय, शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, दिपक गिरी, चन्द्रकान्त भण्डारी सहभागी थिए।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७७ १४:३२ आइतबार