२४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनको नेतृत्व लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन नियमित समयमा गर्न असफल भएका छन्।  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन भए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न असफल भएका हुन्।  त्यतिमात्र होइन राजतन्त्र अन्त्यसँगै क्षेत्रीय राजनीतिक दलकारुपमा उदाएको (हाल एकीकृत भएको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल) जनता समाजवादी पार्टीको समेत महाधिवेशन कहिले हुन्छ निश्चित छैन। 

पार्टी विधान र संविधानले विशेष अवस्थाका लागि उपलब्ध गराएको सुविधा दुरुपयोग गर्दै ती दलको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने मात्र काम गरेका छैनन् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइरहेका छन्।  पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समयमा समधान गर्न नसक्दा जनता सामु उदाहरण बन्नुपर्ने प्रमुख दलहरू नै संविधान र कानुनको छिद्रलाई समाउँदै महाधिवेशन छल्दै र धकल्दै आएका छन्।  यद्यपि सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छन्।  तर, दुबै दलले यसअघि चैत र फागुनका लागि र्निधारण गरेको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र कोरोना भाइरस महामारीका कारण पूर्वर्निधारित कार्यतालिका भेटाउन नसकेको जनाउँदै नयाँ मिति तोक्न केन्द्रीय समिति बोलाएको छ।  तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा शनिबार देखिका लागि र्निधारित केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ।  प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको पाँच महिना लामो पार्टीको एकता महाधिवेशन चैत २७ देखि गर्ने, एक महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने, सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने र कार्तिक १५ देखि केन्द्रीय सकिटी बैठक राख्नेसहितका समझदारीपछि अन्त्य भएको थियो।  तर, ओलीले त्यसलाई पालना नगरेपछि नेकपाभित्र केही समय सुस्ताएको विवाद फेरि बल्झन पुगेको छ।  चैतमा गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको छभने २०७५ जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेकपाको अझै एकता प्रक्रिया सकिएको छैन।  

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नयाँ दलकारुपमा निर्वाचन आयोगमा २०७५ जेठमा नयाँ दलकारुपमा दर्ता भएका थिए।  दुई दल एकीकरण नभएको भए आफैंले बनाएको विधान अनुसार मात्र होइन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि यसअघि नै महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो।  तत्कालीन माओवादीले २०६९ माघमा हेटौंडा र तत्कालीन एमालेले २०७१ असारमा काठमाडौंमा अधिवेशन गरेका थिए।  मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  त्यही व्यवस्थालाई टेक्दै २०६९ र २०७१ मा निर्वाचित (हाल एकीकृत) नेतृत्वबाटै नेकपा सञ्चालन हुँदै आएको छ।  यद्यपि दुई पार्टी एकीकरण हुँदा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने समझदारी थियो।  

तर, संवैधानिक व्यवस्था, कोरोना भाइरस महामारी, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जस्ता विषय देखाउँदै अध्यक्ष पार्टी महाधिवेशन २०८० सम्म टार्दैजाने रणनीतिमा रहेको नेकपा नेताहरूको आरोप छ।  पार्टी महाधिवेशन मात्र होइन सबै बैठक र दुई अध्यक्षबीच आन्तरिक विवादका कारण संवादहीनताको अवस्थालाई तोड्दै शनिबार ओली र दाहालबीच छलफल भएको छ।  पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन दाहालले ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।  

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ।  पार्टी विधानले दिएको चार वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै गुजारे पनि कांग्रेस १४औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ निश्चित छैन।  पार्टी विधानले दिएको एक वर्षको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गर्दै आगामी फागुन ७ गते देखि काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनीक गरेको थियो।  तर, आन्तरिक विवाद र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पुरै कार्यतालिका प्रभावित भएको छ।  

फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाको साहारा लिंदै नयाँ मिति तोक्न कार्तिक २१ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी भदौंसम्मका लागि महाधिवेशन गर्ने समय कांग्रेसले पाए पनि सत्तारुढ नेकपाले कोरोना भाइरसको छ महिनालाई सून्य र बाँकी चारसहित अरु दश महिना समय लिनसक्नेगरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको भन्दै नेताहरू अझै अतिरिक्त समय लिने तयारीमा जुटेका छन्।  

जेठभित्र महाधिवेशन हुन नसके त्यसपछि स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउने र त्यसको तयारीमा जुट्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संबैधानिक संकट देखाउँदै नेताहरूले अहिलेको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिनेगरी पार्टीलाई तदर्थवादमा अघि बढाउने प्रयास थालेको नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।  सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी नियुक्ति देखिका गतिविधि अघि बढाएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइरालासहितका २७ नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र दर्ता गराएका छन्।  उक्त विषयमा देउवा र पौडेल पक्षबीच समझदारी बन्न नसके केन्द्रीय समिति बैठक नै बस्न नसक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।  त्यसलाई समाधान गर्न देउवाले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्।  

त्यस्तै, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएर वैशाखमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सत्तारुढ नेकपा जस्तै कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै तदर्थवादमा अघि बढ्दै आएको छ।  सात मधेस केन्द्रित दल मिलेर २०७४ वैशाख ७ मा गठन भएको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल विधान संशोधन गर्दै तीनपटक महाधिवेशन सारिसकेको थियो।  बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग २०७६ वैशाख २३ गते एकीकरण हुनुअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरमले २०७६ माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।  तर, नव गठित जनता पार्टीको एकीकृत कार्यसमिति, वरियताक्रम समेत टुंगो लाग्न नसकेका बेला महाधिवेशन त टाढाको विषय बनेको छ।  

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र विभिन्न बहानामा कमजोर हुन थालेको यो स्थितिले अन्ततः मुलुककै लोकतन्त्रका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने छैन।  

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७७ ०४:१० आइतबार