सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयको भेटघाटपछि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठक राख्न दबाब परेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक राखेर सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपछि ओली दबाबमा परेका हुन्।

१२ दिनपछि शनिवार दिउँसो ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका दाहालले पछिल्ला दिनमा देखिएका सबै समस्याबारे सचिवालय बैठकमै छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन्। एकल भेटघाट गरेर विषयवस्तु टुंगोमा पुग्न नसकेका र आपसमा शंका उपशंका मात्रै बढिरहेका कारण सचिवालय बैठकको आवश्यकता महसुस भएको तर्क दाहालको थियो। ओली पनि सचिवालय बैठक राख्न सहमत भएका छन्। तर उनले कुन मितिमा बैठक राख्ने भन्नेबारे दाहालसँग खुलस्त बताउन  नसकेको स्रोतको दावी छ।

अध्यक्षद्वयबीच संवादहीनता तोडिएपछि सचिवालय बैठकबाटै समस्याको समाधान गर्ने वार्ता अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच शनिबार दुई घण्टा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा सचिवालय बैठक बोलाउने र त्यहीबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ। नेकपा संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि आवश्यकताको आधारमा सचिवालय बैठक बस्ने गरी दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको पुष्टि गरे। ‘उहाँहरुबीच सचिवालय बैठक बस्नेबारे कुरा भएको बुझिन्छ। आवश्यकताको आधारमा सचिवालय बैठक बस्न सक्छ अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेका कारण सचिवालय बैठक बस्न ढिलाइ भएको हुनुपर्छ’, संसदीय दल उपनेता नेम्वाङले भने।

सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठ सहमत रहेको अवस्थामा दाहालले शनिवार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग सो प्रस्ताव राखेका हुन्। सचिवालय बैठकमा ओली अल्पमतमा पर्नसक्ने अवस्था आएकाले पनि दाहालले सचिवालय बैठकको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने ओली पक्षको बुझाइ छ। तर पनि ओली बैठक राख्न सहमत भएको उनी निकट स्रोतको दावी छ।

करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा नेकपा अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कर्णालीमा देखिएको विवादबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए। उनले भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीले पारित परेको निर्णय र त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकले दिएको जनादेश उल्लंघन भएकोमा गुनासो मात्रै गरेनन् सहमति नै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा मार्फत आएको सूचनामा समेत आपत्ति जनाएका थिए। ओलीले पनि सरकारको काममा दाहालको भूमिका नहुने र पार्टीको काम मात्रै उनको जिम्मेवारी भएकाले सरकारी काममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ।

‘कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले दाहालबाट सरकारी काममा हस्तक्षेप भएको, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीबाट पार्टी काममा हस्तक्षेप भयो भन्ने दुवै जनाको एकअर्काप्रति गुनासो देखियो’, दुई अध्यक्षबीच शनिबारको भेटपछि उनीहरुको वार्तालाई बुझेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। उनका अनुसार दुवैले यस्ता विषय सच्याएर अघि बढे मात्रै पार्टी र सरकारले सही गति समाउनेछ।

ती सदस्यका अनुसार शनिवार  बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष दाहालले ओलीसँग पछिल्ला दिनमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा राखेका थिए। त्यसक्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग थप कुराकानी नगरी पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन र त्यहीं सबै विषयमा छलफल गर्ने बताएका थिए।  दाहालले कर्णाली सरकारमाथि गएको अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय गुप्तचर संस्था रअ्का प्रमुखसँग सुटुक्क भेटघाट गरेको प्रसंग, पर्सा घटना र कोभिड १९ बारे धारणा राखेका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावपछि विवाद मिलाउन दुवै अध्यक्षले कर्णालीका नेताहरुलाई काठमाडौ बोलाएका थिए। त्यसक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले शाही पक्ष र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने यमलाल कँडेल पक्षलाई बेग्ला बेग्लै भेटघाट गरी कर्णालीको समस्या बुझ्ने कोसिस गरेका थिए।

एउटै पार्टीका नेताहरूले बेग्ला बेग्लै भेटघाट गरेको भन्दै ओली असन्तुष्ट बनेका थिए। ओलीले भने वालुवाटारमा एकै पटक बोलाएर उनीहरुलाई दुबै अध्यक्षले निर्देशन जारी गर्ने र सो निर्देशन मान्नु पर्ने भन्दै विदा गरेका थिए। तर कर्णालीको विषयमा दुवै अध्यक्षले फरक फरक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरूबीच संवाद टुटेको थियो।

त्यही क्रममा पर्सामा नेकपाका गाउँ कमिटीको सपथ ग्रहणका क्रममा दुई पक्षवीच विवाद हुँदा कार्यकर्ताको हत्यामा आनै पार्टीका नेता संलग्न हुनु र उनीहरुलाई कारवाही गर्न सरकार तयार नहुनुले पनि पार्टीभित्र विवाद थपिएको थियो। रअ प्रमुख सामान्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर जानु र त्यसका कुटनीतिक मर्यादा मिचिएको विषयले नेकपाभित्र असन्तुष्टि पैदा गर्नुले पनि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको छ।

यही अवस्थामा दुई अध्यक्षबीच संवाद नभई दलभित्र अन्योल बढ्न थालेपछि गत बुधबारबाट पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली लगायतका नेता अध्यक्षद्वयको संवाद खुलाउन लागि परेका थिए। त्यसैको परिणामस्वरुप यो भेट हुन सकेको हो।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७७ १३:३७ शनिबार