पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सूचना निकालेको छ।  प्रदेश सरकारले विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को उपचार निःशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचार विरामी आफैले गर्नुपर्ने भन्दै विहीबार विज्ञप्ती निकालेको हो।  अस्पतालले यसअघी निःशुल्क उपचार गर्दै आएको थियो।  तर प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै विरामी आफैले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने भनेर निकालिएको सूचना संयोग मात्र मान्न सकिन्न।  किनभने संघ सरकार मातहत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र प्रदेश सरकारबीच पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध छैन।  

संघ सरकार मातहत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले प्रदेशले अस्पताललाई सहयोग गरेन भनेर गुनासो गर्दै आएको छ।  उसो त प्रदेश सरकारलेपनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको भनेर भन्दै आएको छ।  यसैको सेरोफेरोमा पुनः कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क गर्ने कि सशुल्क भन्नेबारेमा यी दुईबीच टसल देखिएको छ।  

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क नगर्ने भनेर भनेकोप्रति प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ।  प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश भित्र रहेको अस्पतालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी एकलौटी निर्णय गर्नुको उद्धेश्य अर्कै भएको हुनसक्ने बताए।  यो निर्णयले यत्रतत्र सर्वत्र बद्नाम भईसक्यो संघ सरकार,‘उनले भने,‘सरकार नै यो निर्णय करेक्सन गर्ने अवस्थामा छ, यस्तो बेला हामीसँगपनि छलफल नगरी किन निर्णय गर्यो अस्पतालले ?, यसमा गलत ईन्टेन्सनले गरेजस्तो देखिन्छ। ’ उनले अस्पतालका पदाधिकारी ओभर स्मार्ट बनेको भन्दै अस्पतालको निर्णय सच्चिनुपर्ने बताए।  

मुख्यमन्त्री गुरुङले अस्पतालको निर्णयबारे संघ सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग कुरा गर्ने बताए।  जे निर्णय भयो यो जनताको पक्षमा छैन,‘उनले भने,‘जनता मारमा पर्नु भएन, यो निर्णय सच्चिन्छ, सच्याउन लगाईन्छ। ’ उनले अस्पताल संघ सरकारको भएपनि ल्यावदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म पनि प्रदेश सरकारले गरेको अस्पतालले बिर्सेको टिप्पणी गरे।  

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारको मातहत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाहेक पोखरामा रहेको सरुवा रोग अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालहरुमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा भने निःशुल्क उपचार भइरहेको दाबी गरे।  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने हो भने कति सक्दैन त्यो रकम प्रदेश सरकारले दिने बताए।  उनले प्रदेश सरकार प्रदेशका जनताको कोरोना सम्बन्धी उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयमा अडिग रहेको र त्यो गरेरै छाड्ने बताए।  

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ १६:२० बिहीबार