सरकारले विपन्नलाई कोभिड–१९ लागे परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि ऊसँग आवश्यक तथ्यांक छैन। गरिब–विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र परिचयपत्रसमेत नहुँदा सरकारले गरेको यो निर्णयको सही कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अर्काेतर्फ सरकारी राहत सही व्यक्तिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चत आधार नहुँदा यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।  

सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना लक्षण देखिएमात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।  

कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणका नाममा चैत ११ गतेदेखि तीन महिनासम्म गरिएको बन्दाबन्दी, त्यसपछिको केही खुकुलो स्थिति, पुनः विभिन्न स्थानमा गरिएको बन्दाबन्दीले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। बन्दाबन्दीले उनीहरूको कमाउने, खाने र बाँच्ने अवसर खोस्यो।  

गत साता सार्वजनिक र देशभरका ५ हजार घरधुरी सहभागी रहेको विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) को एक सर्भेक्षणले महामारीका कारण ३१ प्रतिशत मानिसको आयआर्जन घटेको र २० प्रतिशतले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खान नपाएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनले ६ देखि २३ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषण विविधताबाट वञ्चित रहेको पनि देखाएको छ। १५औं राष्ट्रिय योजनाका अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत छ।  

सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगार तथा आयआर्जनका अवसर गुमाएका विपन्न तथा गरिबलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो। जसअन्तर्गत खाद्यान्नसहित उपभोग्य सामान वितरण भयो। तर गरिब र विपन्नको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांक अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको थियो। स्मरणीय छ, २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्पपीडित जिल्लामा भएका कुल घरधुरीभन्दा बढीले राहत माग गरेका थिए। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत लिन सुनका औंठी, सिक्री लगाएका र आइफोन बोकेका पनि लाम बसेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।  

छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानलगायतले गरिब घरपरिवारलाई सीधै नगद सहयोग गरेका थिए तर नेपालले नगद सहयोग उपलबध गराउन सकेन। त्यसको प्रमुख कारण पनि गरिब तथा विपन्नको वैज्ञानिक तथ्यांक अभाव थियो। विकसित मुलुकले जस्तो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक सूचनासहितको सामाजिक सुरक्षा नम्बर (सोसियल सेक्युरिटी नम्बर) को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यस्तो नम्बरसहितको कार्ड भएको भए सोही आधारमा नागरिकलाई महामारीका बेला आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी भुक्तानी गर्न सहज हुन्थ्यो।  

नेपालमा हालसम्म नागरिकका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस तयार हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न केही वर्षअघिदेखि गृहकार्य गरे पनि यो कार्यक्रम देशभर लागु गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यसैगरी गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। २०७० सालमा गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण बोर्डले २६ जिल्लामा घरधुरी सर्भेक्षण गरी ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरीलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सूचीमा गैरगरिब पनि परेको गुनासो आएपछि यो कार्यक्रम सेलायो। पहिलो चरणको सर्भेक्षणको सिफारिसअनुसार २०७४ देखि गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएकोमा हालसम्म सीमित जिल्लामा मात्र यसको काम भएको छ। गत आर्थिक वर्ष थप २३ जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेतत्ृवमा सो सर्भेक्षणलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले यो कार्यक्रमलाई स्वामित्वमा नलिएको र प्रमुखता नदिएको गुनासो सम्बद्ध अधिकारीको छ।

अर्को सरकारी निकाय–राष्ट्रिय प्राकृतिक संसाधन तथा वित्तीय आयोगले भने हालै देशका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई मानव विकास सूचकांक र गरिबीको स्तरका आधारमा स्तरीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ र नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०११ को आधारमा यो स्तरीकरण गरिएको हो। आयोगले स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटका आधार तयार गर्न यो सूची तयार गरेका हो। मानव विकास र गरिबीको स्थानीय स्तर उल्लेख भएको यो सूची निःशुल्क स्वास्थ सेवा तथा अन्य राहात प्याकेज वितरणमा पनि सहयोगी हुन सक्ने दाबी आयोगका अधिकारीको छ।  

प्रष्ट छ, संकटका बेला नयाँ प्रणाली विकास गर्न कठिन हुन्छ तर समयमै आवश्यक तयारी तथा लगानी गरेको भए, यो अवस्था आउने थिएन। राज्यले नागरिकबारे अद्यावधिक ‘रियलटाइम डाटा बेस’ सफ्टवेयरमार्फत तयार गर्न आवश्यक छ। नागरिकका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्दा गोपनीयताको हकको प्रश्न आउन सक्ने हुँदा गरिबीको स्तर, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा पहुँच तथा सेवा प्रवाहको स्थितिबारे सूचना सो डाटावेसमा समावेश गर्न सकिन्छ। नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने तथ्यांकको प्रयोजन प्रभावकारी हुन्छ। स्मरणीय के छ भने, प्राकृतिक विपत् तथा महामारीका बेला वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय तथ्यांकको आवश्यकता झन् टडकारो हुन्छ।  

नेपालले हालै सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रकोे व्यवस्थालाई तत्काल देशभर कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। यसलाई गरिब घरधुरी परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सेवा प्रणालीसँग जोड्न सके आगामी चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा तथा सहयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा प्रयोग हुन्छ तर यी सबैलाई अनुगमन गर्ने एकद्वार प्रणालीको अभाव छ। एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना सशक्त बनाएर यस्ता योजनाको एकीकृत कार्यान्यवन गर्न आवश्यक छ, जसले महामारीका बेला निःशुल्क सेवा तथा राहत उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७७ ०१:३९ मंगलबार