उपराष्ट्रपति कर्यालयमा बिहीबार सरुवा गरिएका केदार न्यौपाने एक वर्ष नबित्दै ४ पटक सरुवा हुनेमा परेका हुन्। २०७६ माघ महिनामा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।  

पटक पटक कर्मचारी सरुवा गरेर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी क्षेत्र (ब्युरोक्रेसी) लाई सरकारले अस्थिर बनाउँदै गएको छ। कतिसम्म भने एक वर्षभित्रै एकजना सचिव चारपटक सरुवा गरिएका छन्। उपराष्ट्रपति कर्यालयमा बिहीबार सरुवा गरिएका केदार न्यौपाने एक वर्ष नबित्दै ४ पटक सरुवा हुनेमा परेका हुन्। २०७६ माघ महिनामा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। तर त्यहाँ उनी धेरै लामोसमयसम्म बसेनन्। २०७७ साउनमा उनी भूमि व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयममा सरुवा भए।  

करिब महिनासम्म उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा बसे। डेढ महिनापछि गत भदौमा अतिरिक्त समूहबाट उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो। हाल उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालमा पठाइएको छ। न्यौपाने एउटा उदहारण मात्र हुन्। यो एक वर्षबीचमा एक करिब एक दर्जन सचिवको सरुवा तीनपटकभन्दा बढी भएको छ।  

न्यौपानेलाई झै खगराज बराललाई पनि झण्डै एक वर्षको अवधिमा चारपटक सरुवा गरिएको छ। हाल उनको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो। २०७६ फागुनमा उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गरिएको थियो। स्वास्थ्यभन्दा पहिले उनको सरुवा शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको थियो। २०७६ भदौमा उनलाई शिक्षामा पठाइएको थियो।  

यसैगरी एक वर्षको अवधिमा सूर्यप्रसाद गौतमा पनि चारठाउँ पुगेका छन्। बिहीबार उनको सरुवा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयमा भएको छ। त्यो भन्दाअघि उनले दुईठाउँमा काम गरिसकेका छन् । २०७६ भदौमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उनलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। भूमि व्यवस्थाबाट २०७६ फागुनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरियो।  

अब उनी सामान्यबाट युवामा जान लागेका हुन। चाँडोचाँडो सरुवा हुने सचिवमा एकनारायण अर्याल, देवेन्द्र कार्की, रमेशप्रसाद सिंह पनि छन्।

अर्यालको सरुवा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पर्यटन मन्त्रालयमा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई सिँचाइ मन्त्रालयमा लगिएको छ। अधिकारी यसअघि मुख्यसचिवको दौडमा लागेका थिए। २०७८ वैशाखबाट उनले अनिवार्य अवकाश लिने भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा गरिएको छ। बिहीबारको सरुवामा सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि परेका छन्। उनको सरुवा सिँचाइबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गरिएको छ।  

प्रशासनविद्हरू भने चाँडो/चाँडो सचिव सरुवा गर्दा प्रशासन क्षेत्रमा अस्थिरता निम्तिने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। चाँडोचाँडो सरुवा हुनेहरूमा सचिवहरू मात्र नभई सहसचिव सरहका कर्मचारी पनि छन्। कतिपय सहसचिवहरू त बाटो म्याद नसकिँदै पनि सरुवा भएका छन्। लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले सरकारले सचिव तथा सहसचिवको सरुवा गर्दा उसको विज्ञता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले सचिव तथा सहसचिवलाई चाडो चाँडो सरुवा गर्नुभन्दा उसको विज्ञता र क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमकिता दिनुपर्छ।’ चाँडोचाँडो सचिव सहसचिव सरुवा हुुनमा विभिन्न कारणहरूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सचिव तथा सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तथा उपसचिवको सरुवा सचिवस्तरीय निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७७ ०३:१३ शनिबार