सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूवर्क नलिएको पाइएको छ। आयोगका पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा बिहीबार सावजनिक सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले सरकारलाई गरिएका सिफारिसमध्ये १३.६४ प्रतिशतमात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको छ। यसले देशमा दण्डहीनताको अवस्था डरलाग्दो भएको संकेत गरेको छ।

आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ। सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको टिप्पणी छ।

आयोग स्थापनायता १२ हजार ८ सय २६ वटा उजुरी दर्ता भएकामा एक हजार एक सय ९५ वटामा सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो। आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता वा पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिलगायत सिफारिस गरेको थियो।  

आयोगले ५ हजार ४ सय ९७ वटा उजुरी तामेलीमा राख्ने वा खारेज गरेको थियो। आयोगले ६ हजार ६ सय १५ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगको गठन २०५७ सालमा भएको हो। आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययनका लागि मुरारि खरेलको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो।

आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न २ सय ८८ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा सरकारका दुई सचिवसमेत परेका छन्। निजामती कर्मचारी १६ जना, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरीका ८, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक दुईजना पनि सो  सूचीमा परेका छन्। यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक, कैदीसमेत थप ७ जना र एकजना मानवअधिकारकर्मी पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छन्। तीमध्ये ३० जनालाई मात्र कानुनी कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएका यी नाम नयाँ भने होइनन्। आयोगले यसअघि वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो सूची सार्वजनिक  गरेको थियो।  

आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल कात्तिक २ गते सकिँदैछ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगका सदस्यको एक मत रहेको बताए। अरूको विवेचना गर्नुभन्दा ६ वर्षको कार्यकालको आत्मसमीक्षास्वरूप प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो।

आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोग स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म गरेका निर्णयको संक्षिप्त बेहोरा सार्वजनिक भएको बताए। ‘यो कालोसूची होइन। आयोगको निर्णयमा अहिलेसम्म उल्लेख भएका विषयवस्तुमात्रै राखिएको हो। आयोगको निर्णयको एउटा संक्षिप्तीकरण हो’, उनले भने।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०१:३० शुक्रबार